उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स बोले- 'मुसलमानों को मिलेगा हक, आएंगे अच्छे दिन'
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इन संपत्तियों को मुक्त कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.
Uttarakhand News: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और इससे उनके अच्छे दिन आएंगे. उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है. वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है और अब केंद्र सरकार इस अधिनियम में बदलाव करने जा रही है जिससे गरीब मुसलमानों को अधिक लाभ मिलेगा.
उत्तराखंड में कुल 5388 वक्फ संपत्तियां हैं. इनमें सबसे अधिक 1930 संपत्तियां हरिद्वार जिले में और 1721 देहरादून में हैं. इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में भी वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं. वक्फ संपत्तियों में औकाफ, कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह, मजार, मदरसा, मकबरा, ईदगाह, कृषि भूमि, इमामबाड़ा, करबला, तकिया, मुसाफिरखाना, स्कूल, हुजरा, मकान, दुकान आदि शामिल हैं.
क्या बोले शादाब शम्स
प्रदेश में करोड़ों की वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की भी समस्या बनी हुई है. वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इन संपत्तियों को मुक्त कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नए संशोधन से वक्फ बोर्ड को और अधिक अधिकार मिलेंगे जिससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय को शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण पर खर्च किया जाएगा. वक्फ बोर्ड इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.
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