यूपी की सियासत में UGC का असर? MLC चुनाव में 54 हजार अवैध वोटों ने बढ़ाई BJP की टेंशन
उत्तर प्रदेश MLC चुनाव में 53,615 वोट अवैध घोषित हुए. कई मतपत्रों पर UGC Roll Back लिखे होने की चर्चा से भाजपा की चिंता बढ़ी. क्या 2027 चुनाव में दिखेगा इसका असर?
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की चिंता बढ़ा दी है. बीजेपी ने भले ही 11 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की हो, लेकिन समाजवादी पार्टी (SP) ने 5 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ दल को कड़ी टक्कर दी है. इन नतीजों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा 53,615 अवैध मतों की हो रही है. सूत्रों के मुताबिक कई मतपत्रों पर वोट देने के बजाय ‘UGC Roll Back’ लिखा गया था. हालांकि, ऐसे मतपत्रों की वास्तविक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस चर्चा ने चुनावी नतीजों को नया राजनीतिक मुद्दा दे दिया है.
कुल पड़े 6,69,982 वोटों में से 53,615 मत अवैध घोषित किए गए. यानी करीब 8 फीसदी वोट गिनती में शामिल नहीं हो सके. अब सवाल उठ रहा है कि क्या इन अवैध मतों के पीछे UGC के मुद्दे पर नाराजगी भी एक वजह रही? क्या भाजपा के परंपरागत सवर्ण वोट बैंक में असंतोष बढ़ रहा है? और क्या इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है?
रिलेटेड स्टोरी >>
दिवाली पर यूपी में बम की धमकी, अयोध्या से वाराणसी-मथुरा तक अलर्ट
11 सीटों पर 53,615 वोट अवैध, लखनऊ में सबसे ज्यादा मत खराब
विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में कुल 6,69,982 मत पड़े. इनमें 6,16,367 वोट वैध पाए गए, जबकि 53,615 मतपत्र अवैध घोषित कर दिए गए. सीटवार आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ स्नातक सीट पर सबसे ज्यादा 11,233 वोट अवैध हुए. इसके बाद वाराणसी स्नातक सीट पर 9,663 और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट पर 9,596 मत अमान्य घोषित किए गए.
अन्य सीटों की बात करें तो मेरठ शिक्षक सीट पर 2,809, मेरठ स्नातक पर 3,976, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक पर 2,800, आगरा शिक्षक पर 2,128, आगरा स्नातक पर 5,852, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक पर 3,183, लखनऊ शिक्षक पर 936 और वाराणसी शिक्षक सीट पर 1,439 वोट अवैध घोषित हुए.
इतनी बड़ी संख्या में मतों का अवैध होना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है. खासकर इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कुछ मतपत्रों पर UGC के विरोध में संदेश लिखे जाने की बात सामने आई है.
गोरखपुर सीट पर जीत के अंतर से नौ गुना ज्यादा अवैध वोट
इस चुनाव का एक अहम पहलू गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट का नतीजा भी है. यहां जीत और हार का अंतर महज 307 वोट रहा, जबकि अवैध मतों की संख्या 2,800 थी. यानी जीत के अंतर से करीब नौ गुना ज्यादा वोट अमान्य घोषित हुए.
हालांकि, अवैध मतों को किसी एक राजनीतिक दल के खाते में जोड़कर चुनावी नतीजों का आकलन नहीं किया जा सकता. यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितने मतपत्रों पर UGC Roll Back लिखा गया था. इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में अवैध मतों और UGC विरोधी संदेशों की चर्चा ने भाजपा के सामने राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं.
सपा का दावा- 6 सीटों पर जीत रहे थे विपक्षी उम्मीदवार
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने दावा किया कि विपक्ष पांच सीटों के अलावा गोरखपुर की सीट भी जीत सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन-प्रशासन का इस्तेमाल करके यादव प्रत्याशी को करीब 300 वोटों से हरवाने का काम किया.
वाजपेयी ने कहा कि भाजपा ने UGC पर कभी अपना रुख स्पष्ट नहीं रखा, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमेशा स्पष्ट स्टैंड लिया है. उन्होंने कहा कि सपा का सिद्धांत है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए. उन्होंने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करेंगे.
युवाओं ने वोट के जरिए दिखाया गुस्सा- कांग्रेस
कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने अवैध मतों की बड़ी संख्या को सरकार के खिलाफ युवाओं की नाराजगी से जोड़ा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने के बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दो करोड़ नौकरियों और प्रदेश सरकार ने 70 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज भी शिक्षकों के करीब डेढ़ लाख पद खाली हैं. 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़े अभ्यर्थी भी संघर्ष कर रहे हैं. शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है.
अंशु अवस्थी ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के बजाय UGC का मुद्दा लाकर एक विशेष वर्ग को नुकसान पहुंचाने का काम किया. कांग्रेस का मानना है कि UGC कानून में संशोधन की जरूरत है. उन्होंने कहा कि 54 हजार अवैध मत अपने आप में सरकार के खिलाफ गुस्से का संकेत हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि 2027 में भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सरकार का सफाया होगा और कांग्रेस-इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा.
वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय के मुताबिक 53 हजार से ज्यादा अवैध मतों का सामने आना भाजपा के लिए गंभीर चिंता का विषय है. उनका कहना है कि बड़ी संख्या में मतपत्रों पर UGC Roll Back जैसे संदेश लिखे जाने की बात सामने आई है. इससे संकेत मिलता है कि UGC के मुद्दे पर एक वर्ग में नाराजगी है.
उन्होंने कहा कि भाजपा की चुनावी रणनीति में अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और सवर्ण मतदाताओं का समर्थन महत्वपूर्ण रहा है. अगर सवर्ण मतदाता UGC के मुद्दे पर नाराज होते हैं तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है.
विजय उपाध्याय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी क्षत्रिय समाज की नाराजगी की चर्चा रही थी. अब यदि UGC के मुद्दे पर सवर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा असंतुष्ट होता है तो भाजपा के सामने सामाजिक समीकरण साधने की चुनौती खड़ी हो सकती है. उन्होंने कहा कि भाजपा और सरकार को इस नाराजगी का समाधान तलाशना होगा और लोगों को अपने रुख के बारे में स्पष्ट करना होगा.
2027 से पहले BJP के सामने डैमेज कंट्रोल की चुनौती
वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला के मुताबिक विधान परिषद चुनाव में भाजपा निर्णायक बढ़त हासिल करने से चूक गई. समाजवादी पार्टी ने लखनऊ और वाराणसी की अहम सीटों पर जीत दर्ज कर सत्तारूढ़ दल को झटका दिया.
उन्होंने कहा कि UGC के मुद्दे पर सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी भाजपा के लिए चिंता का विषय बन सकती है. करीब 54 हजार अवैध मतों में कई मतपत्रों पर भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने के बजाय UGC से जुड़े संदेश लिखे जाने की चर्चा है.
उन्होंने कहा, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सोशल इंजीनियरिंग को संतुलित रखने की है. पार्टी एक तरफ पिछड़े और दलित वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी भी दूर करनी होगी.
उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और संघ के सामने डैमेज कंट्रोल की चुनौती होगी. अगर पार्टी इस मुद्दे का समाधान नहीं निकालती और मतदाताओं को समझाने में नाकाम रहती है तो उसे बड़े राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.
AMU में 8 साल बाद छात्रसंघ चुनाव, अध्यक्ष पद की रेस में 9 उम्मीदवार
क्या 2027 के चुनाव में भी दिखेगा UGC का असर?
विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने भाजपा के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. 11 में से छह सीटों पर जीत के बावजूद 53,615 अवैध मतों का आंकड़ा और UGC Roll Back लिखे जाने की चर्चाएं राजनीतिक बहस का विषय बन गई हैं.
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने अवैध मतपत्रों पर UGC विरोधी संदेश लिखे गए और कितने मतदाताओं ने वास्तव में नाराजगी जताने के लिए ऐसा किया. ऐसे में इन सभी अवैध मतों को भाजपा के खिलाफ वोट मानना सही नहीं होगा. लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ नाराजगी के संकेत के तौर पर पेश कर रहा है. अब देखना होगा कि भाजपा UGC के मुद्दे पर उठ रहे सवालों का क्या जवाब देती है और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस नाराजगी को दूर कर पाती है.
टॉप हेडलाइंस
