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मंत्री विजय शाह मामले में सपा का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला, गिरफ्तारी न होने पर घेरा

UP News: कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के वाले मंत्री विजय शाह के मामले में सपा प्रवक्ता फकरूल हसन चांद ने मध्य सरकार पर हमला बोला है.

Lucknow News: मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह की ओर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. मंत्री विजय शाह के मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता फकरूल हसन चांद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. फकरूल हसन चांद ने कहा कि, विजय शाह बयान मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित करने का आदेश दिया लेकिन भाजपा बेशर्मी से अपने मंत्री के साथ आज भी खड़ी है. अभी तक विजय शाह मंत्री बना हुआ है और आज तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है.

वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने भी मंत्री विजय शाह मामले प्रतिक्रिया दी है. सपा नेता ने कहा कि सरकार जहां पक्षपात कर रही थी, वहां कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी. देश के कानून में आस्था रखने वालों का विश्वास बढ़ेगा.

दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कुंवर विजय शाह ने 11 मई को एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को नामंजूर कर दिया है. अदालत ने इस मामले में SIT गठित करने का आदेश दिया है. हालांकि अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को लगाई फटकार
मंत्री विजय शाह के वकील के अनुसार उनके क्लाइंट माफी मांग ली है, मगर अदालत ने उन्हें फटकार लगाई है. अदालत ने मंत्री को कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं. आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए.

SIT में ये लोग होंगे शामिल
इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने के आदेश दिए. इसमें तीन IPS अधिकारी होंगे, जिनमें एक IG और बाकी दो SP लेवल के अफसर होंगे. इनमें एक अधिकारी महिला होना अनिवार्य होगा. 28 मई तक SIT अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी. आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह के बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए FIR के आदेश दिए थे. मंत्री हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे.

ये भी पढे़ं: संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मस्जिद पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की सिविल रिवीजन पिटीशन

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