Agnipath Scheme Row: सत्यपाल मलिक बोले- अग्निपथ योजना सेना को बर्बाद कर देगी, युवा शादी के लिए तरसेंगे

Baghpat News: अग्निपथ योजना को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हमला बोला. उन्होंने यहां तक कहा कि अग्निपथ योजना नौजवानों को बर्बाद करके रख देगी, युवा अपनी शादी को भी तरसेंगे.

(मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की फाइल फोटो)

UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बागपत (Baghpat) में मेघालय के राज्यपाल (Meghalaya Governor) सत्यपाल मलिक  (Satya Pal Malik) ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला. राज्यपाल ने अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर कहा है कि चार साल की यह योजना सेना (Army) और नौजवानों (Youth) को बर्बाद करके रख देगी. चार साल के लिए भर्ती होने वाले नौजवान अपनी शादी (Marriage) को भी तरस जाएंगे. केंद्र सरकार को इस पर पुर्नविचार करना चाहिए.

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को बागपत के खेकड़ा कस्बे में दिवंगत शिक्षक नेता गजे सिंह धामा के (Gaje Singh Dhama) निधन के बाद उनके आवास पर संवेदना प्रकट पहुंचे थे. राज्यपाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना सेना और नौजवान, दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए है. यह योजना पूरी तरह से गलत है. सरकार को इसे वापस लेना चाहिए. इस योजना का दुर्भाग्य है कि चार साल की नौकरी के बाद युवा अपनी शादी को भी तरसेंगे. चार साल की नौकरी में छह माह का प्रशिक्षण और छह माह का अवकाश रहेगा, इसमें तीन साल बचेंगे.''

हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लेकर सत्यपाल मलिक ने यह कहा 

हरियाणा के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Haryana) का नाम लिए बगैर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, ''चार साल सेना में नौकरी करने के बाद इन युवाओं को नौकरी देने की बात वह कर रहा है जो दोबारा से मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा. सत्यपाल मलिक ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh) के भी दोबारा सत्ता में न आने की बात कही. सत्यपाल मलिक ने कहा, ''चैनल की डिबेट में सेना के अफसरों को बैठाना बिल्कुल गलत है, इससे सेना का सम्मान घट रहा है.''

रिटायमेंट के बाद का बताया प्लान 

एक सवाल के जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वह कश्मीर (Kashmir) पर किताब लिखेंगे और इसके अलावा युवाओं के साथ उनकी समस्याओं के साथ खड़े नजर आएंगे. एमएसपी पर उन्होंने कहा, "सरकार ने किसानों से वादा किया था कि एमएसपी पर जल्दी कमेटी का गठन किया जाएगा लेकिन इस बारे में अब सरकार पूरी तरह से चुप है, न कमेटी बनी है और न ही एमएसपी लागू हुई है."