UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने UPI Payment Charges पर केंद्र सरकार के फैसले पर टिप्पणी की है.
UPI Payment Charges को लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उत्तर प्रदेश की पू्र्व सीएम ने लिखा कि इससे जेब तो आम आदमी की ही कटेगी.
बसपा नेता ने लिखा कि यूपीआई डिजिटल लेनदेन को पहले खूब बढ़ावा देने के बाद अब सरकार द्वारा उस लेनदेन पर शुल्क वसूलने की नई व्यवस्था लोगों की नजर में प्रथमदृष्टया मुनाफाखोरी के पूंजीवादी रवैये के तहत जनता से दोनों हाथों से टैक्स वसूली है, जिससे जनता में बेचैनी व आक्रोश स्वाभाविक है.
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उन्होंने लिखा कि वैसे तो जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की इस व्यवस्था को ’कर’ मानने को तैयार नहीं है, किन्तु दिनांक 15 अक्तूबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था को चाहे जो भी नाम दिया जाये जेब तो अन्ततः आमजनता की ही कटेगी, उसका ही खर्च बढ़ेगा.
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'सरकार चिन्ता नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा?'
बसपा चीफ ने लिखा कि साथ ही, यह भी सर्वविदित है कि देश की बहुसंख्यक जनता अपार गरीबी व जबरदस्त महंगाई आदि की मार से त्रस्त है व उनके बच्चे अशिक्षा, बेरोजगारी व अव्यवस्था आदि से पीड़ित हैं, ऐसे में सरकार की नीति व कार्ययोजना लाभ कमाने वाली व्यावसायिक कम व कल्याणकारी ज्यादा हो तो यह उचित होगा. जनता की तंगी, दुख-तकलीफ की अगर सरकार चिन्ता नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा?
मायावती ने यूपी में स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कवायद पर भी टिप्पणी की. उन्होंने लिखा कि इसके साथ ही, यूपी सरकार द्वारा करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के कीरब 14,500 स्कूलों को ’स्मार्ट स्कूल’ बनाने की घोषणा अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को कतिथ ’स्मार्ट पढ़ाई’ से पहले उन्हें बुनियादी शिक्षा आदि की जरूरतें अर्थात स्कूली बच्चों के सर पर छत, उनके लिये बेंच, कुर्सी, किताब, शौचालय, मैदान, साफ-सफाई आदि की सही व्यवस्था पूरी की जायें और यह सब प्रति स्कूल करीब दो लाख रुपये में क्या संभव हो पायेगा, इस पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक जरूर विचार करे.
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