यूपी में नगर निगमों का होगा सीमा विस्तार, सीएम योगी के निर्देश पर विभाग ने बनाया रोडमैप

UP News: योगी सरकार की यह योजना न सिर्फ निगमों को मजबूत करेगी, बल्कि शहरों में सुव्यवस्थित करने की भी नींव रखेगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : बलराम पांडेय

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार नगर निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इसी क्रम में अब राज्य के नगर निगमों की विज्ञापन से होने वाली आय को आगामी 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है. नगर विकास विभाग ने इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना और रोडमैप तैयार कर लिया है. इसमें डिजिटल विज्ञापन, नए मार्गों के निर्माण, निगम क्षेत्रों के विस्तार और विज्ञापन नीति में नवाचार जैसे प्रयासों से आय बढ़ाने की रणनीति शामिल है.

डिजिटल विज्ञापन और स्मार्ट सिटी की मदद से बढ़ेगी कमाई
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल नगर निगमों की विज्ञापन से होने वाली वार्षिक आय 78.9 करोड़ रुपये है, जिसे 2029-30 तक बढ़ाकर 158.7 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का अनुमान है. यह वृद्धि चरणबद्ध तरीके से होगी. वर्ष 2025-26 में यह आय 90.74 करोड़, 2026-27 में 104.35 करोड़ और उसके बाद प्रतिवर्ष 10 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है. यह बढ़ोत्तरी मुख्यतः डिजिटल विज्ञापन, मोबाइल वैन, बसों, ऑटो, और निजी इमारतों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों से होगी.

सीएम योगी ने दिए पारदर्शिता और तकनीक आधारित नीति बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन नीति पारदर्शी, तकनीक आधारित और भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए. इसी के तहत स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाने, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को विज्ञापन के माध्यम से राजस्व स्रोत में बदलने की योजना है. साथ ही ऐसी विज्ञापन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा, जो न तो शहर की सुंदरता को बिगाड़े और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए.

निगम सीमा का विस्तार और नये रूट भी बढ़ाएंगे आय
नगर निगमों की सीमा का विस्तार और नये-नये मार्गों के निर्माण से भी विज्ञापन के नए अवसर पैदा होंगे. नए व्यावसायिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में विज्ञापन की मांग बढ़ेगी, जिससे नगर निकायों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी. इसके अलावा, नई विज्ञापन नियमावली में उन सभी पहलुओं को शामिल किया जा रहा है, जिससे आय में स्थायी रूप से बढ़ोतरी हो सके.

गौरतलब है कि देशभर के नगर निकायों के सामने वित्तीय संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है. खासकर स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है. यूपी सरकार द्वारा नगर निकायों की आय बढ़ाने की दिशा में किया गया यह प्रयास भविष्य में नगरीय ढांचे को और भी सशक्त बनाने वाला साबित हो सकता है.