यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, 37 जिलों में काम पूरा, इनमें प्रक्रिया जारी
UP News: उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है. 37 जिलों में काम पूरा भी हो गया है.
UP News: योगी सरकार प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण कराने जा रही है. खासतौर पर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या, प्रयागराज सहित कई जिलों में यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. जिन जिलों में वर्षों से सर्किल रेट में बदलाव नहीं हुआ, वहां सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है.
प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से अब तक 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण हो चुका है. इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के दौरान उन्हें उनकी जमीन का सही मूल्य मिल सकेगा. सरकार का कहना है कि इससे विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और किसान भी लाभान्वित होंगे.
क्या होता है सर्किल रेट?
सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार जमीन की खरीद-बिक्री को मान्यता देती है. इससे कम कीमत पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती. कई जिलों में सर्किल रेट बहुत पुराना हो चुका था, जिससे किसानों और जमीन बेचने वालों को उनकी संपत्ति का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था.
कानून के अनुसार किया जाता है पुनरीक्षण
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) की द्वितीय संशोधन नियमावली – 2013 के अनुसार, हर साल अगस्त में जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट का निर्धारण किया जाता है. आवश्यकता पड़ने पर वर्ष के बीच में भी रेट संशोधित किए जा सकते हैं.
इन जिलों में जल्द होगी कार्रवाई
मुख्य सचिव की हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में इस प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए. जिन जिलों में सर्किल रेट वर्षों से नहीं बदला, उनमें शामिल हैं:
लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, झांसी, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, कुशीनगर, कासगंज, इटावा, कन्नौज, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कौशांबी, जालौन, ललितपुर और एटा. इन जिलों में सरकार जल्द ही पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे वहां की जमीनों का सही मूल्य तय हो सकेगा.
इन जिलों में प्रक्रिया जारी
वहीं, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, बांदा, हमीरपुर, मीरजापुर, सुल्तानपुर, अमेठी और बदायूं समेत कई जिलों में सर्किल रेट पुनरीक्षण की प्रक्रिया पहले से चल रही है.
किसानों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी जमीन का सही दाम मिलेगा. भूमि अधिग्रहण के समय पुराने सर्किल रेट के कारण किसानों को उनकी जमीन की सही कीमत नहीं मिल पाती थी. अब नए सर्किल रेट से मुआवजा भी ज्यादा मिलेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
क्या होगा फायदा?
- किसानों को भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा मिलेगा
- सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होगी
- रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी
- जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी
योगी सरकार के इस कदम से जमीन मालिकों और किसानों को लाभ मिलेगा. सर्किल रेट अपडेट होने से संपत्ति का सही मूल्य मिलेगा और सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में भी आसानी होगी. इससे प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी और जमीनों के बाजार में पारदर्शिता आएगी.
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