यूपी में अब नहीं मिलेंगे 10 से 25 हजार रुपये के स्टांप, योगी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने 10 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक के भौतिक स्टांप पेपर को लेकर बड़ा फैसला किया है. इससे धोखाधड़ी को रोकने का दावा किया जा रहा है.
Stamp Deapartment UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. सोमवार को लोकभवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन फैसलों में भौतिक स्टाम्प पेपर को खत्म कर ई-स्टाम्प को लागू करने, गेहूं खरीद, नए मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए. बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं.
स्टाम्प पेपर को लेकर बड़ा बदलाव
योगी सरकार ने 10,000 से 25,000 रुपये तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है. अब इनकी जगह ई-स्टाम्पिंग प्रणाली लागू होगी. सरकार का मानना है कि इससे स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी.
सरकार के अनुसार, पुराने स्टाम्प पेपर 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेंगे. इसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस फैसले से 5,630 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के स्टाम्प पेपर बीड आउट किए जाएंगे.
बलिया में चित्तू पांडेय मेडिकल कॉलेज बनेगा
सरकार ने बलिया जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया है. इसके लिए 14.05 एकड़ भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित की गई है.
इसमें से 12.39 एकड़ भूमि पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, जबकि बाकी हिस्से में चित्तू पांडेय की मूर्ति और परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा.
बुलंदशहर में नया नर्सिंग कॉलेज
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 4570 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरित की गई है. प्रदेश में 27 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं और इस फैसले से स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.
सैफई में 300 बेड का ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक
योगी सरकार ने सैफई (इटावा) स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी है. इसमें पीडियाट्रिक ब्लॉक भी शामिल होगा. इसके लिए 232 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भूमि हस्तांतरित
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और गृह विभाग की भूमि को शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है. इसके जरिए मेट्रो के विस्तार में तेजी आएगी और आगरा में परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
स्मार्ट सिटी योजना का कार्यकाल बढ़ा
सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. पहले यह योजना 5 साल के लिए थी, लेकिन अब इसे 7 साल तक बढ़ा दिया गया है. इससे प्रदेश के 17 स्मार्ट शहरों को फायदा मिलेगा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी.
बंद कताई मिलों पर बनेंगे नए उद्योग
प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन को यूपीसीडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है. इससे 451.20 एकड़ जमीन पर नए औद्योगिक केंद्र विकसित होंगे.
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डिफेंस कॉरिडोर में नई सुविधा
योगी सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डीटीआईएस (Defence Testing Infrastructure Scheme) स्थापित करने के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क देने का फैसला किया है. इससे रक्षा उत्पादों के परीक्षण और सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलेगी.
महर्षि दधीचि कुण्ड का होगा सौंदर्यीकरण
हरदोई जिले में स्थित महर्षि दधीचि कुण्ड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने 0.85 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की है, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा.
योगी सरकार ने इस मंत्रिपरिषद बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं, जो कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हैं. स्टाम्प पेपर व्यवस्था में बदलाव, गेहूं खरीद, नए मेडिकल कॉलेज और स्मार्ट सिटी योजना जैसे फैसले प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे.
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Source: IOCL
