यूपी में शत्रु संपत्तियों पर गायों के लिए घर बनवाएगी योगी सरकार, केंद्र सरकार से मांगी डिटेल

Enemy Property in UP: देश में सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां यूपी में हैं. इस योजना के तहत केंद्र सरकार जमीन मुहैया कराएगी और जरूरी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी.

शत्रु संपत्ति पर बनाएं जाएंगे गायों के आशियाने

Source : PTI

UP Enemy Property: उत्तर प्रदेश में अब गोवंश देखभाल के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. जिसके तहत प्रदेश की शत्रु संपत्तियों पर गायों के लिए नया घर बनाया जाएगा. इन शत्रु सम्पत्तियों पर न केवल गायों की देखभाल की व्यवस्था की जाएगी बल्कि उनके लिए चारा भी उगाया जाएगा. राज्य सरकार ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपत्तियों का डीटेल मांगा गया है. 

इस योजना में जमीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी और जरूरी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी. देश में सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां यूपी में हैं. इनकी संख्या करीब 6017 है. जिन पर अब पशुओं के लिए घर बनाने की तैयारी की गई है. जहां पशुओं की देखभाल के साथ उनके चारे तक की व्यवस्था हो सकेगी. 

शत्रु संपत्ति पर बनेंगे गायों के लिए आश्रय
उत्तर प्रदेश में 7624 गो आश्रय स्थल हैं. जिनमें 12 लाख से ज्यादा गोवंश हैं. ऐसे में पशुओं की संख्या को देखते हुए उनके लिए हरे चारे की कमी है. यही नहीं गोशालाएं भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है. जिसकी वजह से अक्सर गोवंश सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं.  ऐसे में गायों के लिए नए-नए स्थान तलाशे जा रहे हैं. ताकि वहां हरे चारे के उत्पादन के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान व शोध केंद्र भी बन सके.

इसी रणनीति के तहत प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से लखनऊ और सीतापुर समेत सभी जिलों में शत्रु संपत्ति हासिल करने के लिए संपर्क किया है. यहां देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया जाएगा. ज्यादातर शत्रु संपतियां मुसलमानों की हैं, ऐसे में मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस फैसले का विरोध कर सकता है.

बता दें कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त जो लोग अपनी संपत्तियां छोड़कर भारत से पाकिस्तान चले गए थे. उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था. साल 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित किया गया था. जिसके तहत भारत से पाकिस्तान गए जिन लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी उनकी सारी अचल संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था जिस पर भारत सरकार का अधिकार है.