योगी सरकार के बजट में गंगा की सफाई का विशेष ध्यान, नल कनेक्शन पर खर्च होंगे करोड़ों रुपये

UP Budget 2025-26: योगी सरकार ने आज पेश बजट में किसानों और प्रदेश में जल संकट पर विशेष ध्यान दिया है. "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना" के तहत 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बजट पेश करने से पहले सीएम योगी और सुरेश खन्ना

Source : facebook@sureshkkhannabjp

UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में ग्रामीण जलापूर्ति और नमामि गंगे परियोजना के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर ग्रामीण घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा रहा है. 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 2.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है. योगी सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो सामुदायिक अंशदान के रूप में जल जीवन मिशन के तहत खर्च किए जाएंगे.

'महिलाओं और बच्चों मिलेगी राहत'
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस अवसर पर कहा, "जो कंठ तरसते रहे पानी को हमेशा, बुझ जाए उनकी प्यास तो समझो बसंत है." उन्होंने कहा कि गांवों में पीने के पानी की कमी से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को होती थी, जिन्हें दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था. अब नल कनेक्शन मिलने से उन्हें राहत मिली है.

STP के लिए 14,823 करोड़ बजट
गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) सहित कुल 67 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 14 हजार 823 करोड़ रुपये है. इनमें से 39 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है.

इसके तहत सरकार ने गंगा में गंदे पानी का प्रवाह रोकने और जल शुद्धिकरण के लिए बड़े स्तर पर कार्य किया है. इससे गंगा और उसकी सहायक नदियों का जल पहले की तुलना में काफी स्वच्छ हुआ है.

लघु सिंचाई के लिए 1100 करोड़
योगी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना" के तहत 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. इससे किसानों को अपने खेतों में आसानी से पानी उपलब्ध होगा और वे कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकेंगे.

'गंगा की सफाई में ऐतिहासिक बजट'
योगी सरकार का यह बजट गांवों और छोटे किसानों के लिए जल संकट दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हर ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने, गंगा की सफाई और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह बजट ऐतिहासिक साबित होगा.

उत्तर प्रदेश सरकार जल संरक्षण, गंगा सफाई और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह बजट ग्रामीण परिवारों, किसानों और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. सरकार की कोशिश है कि हर घर में स्वच्छ जल पहुंचे और कोई भी परिवार पानी की कमी से परेशान न हो.