UP Assembly: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा, CM योगी ने खुद दिया ये जवाब

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने विधानसभा (Vidhan Sabha) में दूसरे दिन कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न किया तो CM योगी ने खुद खड़ा होकर जवाब दिया.

(सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव)

UP Assembly 2022: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने विधानसभा (Vidhan Sabha) में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) बात करने वाली सरकार और कोई कल्पना नहीं कर सकता की ये वही यूपी है यहां जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है. उन्होंने 19 साल की युवती से हुई दुष्कर्म की घटना का जिक्र किया. इसका जवाब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adiyanath) ने दिया. 

क्या बोले अखिलेश यादव?
सपा प्रमुख ने कहा कि महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है. लेकिन ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है. तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है, जिसको डॉयल 112 कर दिया गया है. उसके आंकड़ें क्या कहते हैं. वहीं 109 जो बना था सुरक्षा के लिए उसके आंकड़ें क्या कहते हैं. सरकार इन घटनाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है. इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या का भी जिक्र किया. 

सपा प्रमुख ने कहा कि अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं. अगर ऐसा हुआ तो ये अराजकता का केंद्र बना जाएंगे. उन्होंने सोमवार को रामपुर में हुई घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर सत्ताधारी दल के सदस्य थाने में जाकर पीटाई कर देते हैं. इस दौरान उन्होंने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने तो ये कहुंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं. 

क्या बोले सीएम योगी?
इसका जवाब देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद खड़े हुए. उन्होंने कहा कि अपराध किसी भी प्रकार का हो, वह अक्षम्य है. खास तौर पर महिला संबंधित अपराध पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ पूरी कठोरता पुर्वक कार्रवाई कर रही है. ये बीजेपी की सरकार है, यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं. अगर अपराधी है कोई भी है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत ही कार्रवाई होती है. 

सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे तो हर अपराधी का समर्थन करते हैं, जो प्रदेश में अराजकता के प्रयाय थे. पिछले पांच सालों में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर रही है. प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है. पिछले पांच सालों पर जीरो टॉलरेंस के तहत ही कार्रवाई हुई है. सबको सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है.