उत्तराखंड में छात्रवृति डकारने वालों की खैर नहीं, सीएम के निर्देश पर अल्पसंख्यक विभाग ने शुरू की जांच

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर ने इसकी जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर नंदिनी सिंह को सौंपी है.

फाइल फोटो

Source : दानिश खान

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक विद्यालयों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप वितरण में धांध ली को लेकर अब जांच होने जा रही है. बता दें कि इस मामले में कई प्रकरण सामने आए थे जिसके बाद राज्य सरकार ने इन मामलों में जांच के आदेश दिए हैं. 

बता देंगे उधम सिंह नगर में सरस्वती शिशु मंदिर को अल्पसंख्यक विद्यालय दर्शाते हुए यहां पढ़ने वाले 154 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन किया गया है इसके संचालक मोहम्मद अतीक हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चौंकाने वाले प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में तुरंत जनता से जांच करने का आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर ने इसकी जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर नंदिनी सिंह को सौंपी है. उन्हें दो सप्ताह में इसकी जांच पूरी का रिपोर्ट शासन को देनी है ताकि जांच पूरी होने के बाद इस विषय पर आगे की कार्रवाई हो पाए. 

बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने कुछ समय पहले उधम सिंह नगर जिले में वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदकों की प्रमाणिकता जचने के लिए 796 बच्चों के दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी थी इनमें से 6 मदर से वह शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले 456 बच्चों के बारे में जानकारी संदिग्ध पाई गई ऐसे मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं इनमें से काशीपुर की नेशनल अकैडमी, जेएमवाईआईएचएस में पढ़ने वाले 125 मुस्लिम बच्चों और उनके संचालन करने वाले गुलफशा अंसारी मदरसा अल जामिया अल मदरिया के 27 बच्चों के दस्तावेज और उनके संचालक मोहम्मद फैजान का सत्यापन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ संदेश दिया
इसके साथ ही सीएम ने मदरसा अलीब्या रफीक उल्लूम घनसारा बाजपुर के संचालक जावेद अहमद और यहां के 39 बच्चे शामिल हैं जबकि गदरपुर में जावेद अहमद द्वारा ही संचालित मदरसा जामिया आलिया और यहां के 29 बच्चे और मदरसा जामिया राजुल आलूम के 85 बच्चों के दस्तावेज और संचालक इरशाद अली का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रदेश में इस प्रकार से कई मामले सामने आए हैं जहां अल्पसंख्यक बच्चों के नाम पर छात्रवृत्ति डकारने की सूचनाओं सामने आई है. इसको लेकर अब राज्य सरकार बेहद सख्त वही इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ संदेश दिया है. 

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है किछात्रवृत्ति पोर्टल पर दी गई आवेदकों की जानकारी हमें ठीक नहीं लगी लिहाजा इस पर जांच की जा रही है जिनमें से सरस्वती शिशु मंदिर के नाम पर छात्रवृत्ति का प्रकरण भी सामने आया है. इसकी जांच के लिए विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देश दिए गए हैं.