अगले 100 दिन क्या करेगी मोदी सरकार, ये होगा प्रधानमंत्री का लक्ष्य
मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल के लिये अब पूरी तरह से तैयार है। अपने 100 दिन में उनकी क्या योजनाएं होंगी। सरकार की क्या प्राथमिकतायें होंगी।
नई दिल्ली, एबीपी गंगा। नरेंद्र मोदी सरकार का गठन हो चुका है। साल 2014 की बात करें तो एनडीए की सरकार ने योजनाओं की बुनियाद रखी। लेकिन पांच साल बाद अब सरकार के पास वक्त है कि तय कामों को बिना समय गंवाये सरकार उन्हें आगे बढाये। मार्च में ही प्रधानमंत्री कार्यालय को ये साफ निर्देश दे दिये गये थे कि जैसे ही नई सरकार शपथ लेगी, 100 दिन की कार्य योजना को अमलीजामा पहनाने पर काम शुरु कर दिया जाए। प्रमुख मंत्रालयों की प्लानिंग क्या होगी, इससे जुड़े एजेंडे क्या होंगे, हम आपको बताते हैं।
विदेश मंत्रालय के लिये चुनौतियां
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ईरान से संबंध, अमेरिका से व्यापारिक संबंध और जीएसपी को लेकर विस्तार से चर्चा। साथ ही व्यापारिक घाटे को लेकर ओसाका में होनेवाली मोदी-ट्रंप की वार्ता के लिये जमीन तैयार करना।
एक महीने के भीतर होनेवाली एससीओ और जी-20 की बैठक के लिये योजना तैयार करना।
चीन के साथ रिश्ते, चीन-पाक संबंध, सीपैक-बीआरआई, डब्ल्यूटीओ में चुनौतियां। साथ ही मोदी और चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठक के लिये एजेंडा तैयार करना।
एससीओ सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से वार्ता के लिये मुद्दों पर काम करना।
प्रधानमंत्री की मालद्वीव और श्रीलंका की यात्रा।
अफगान नीति पर भारत का विशेष जोर।
अगस्त में होनेवाली जी-7 समूह की बैठक में पीएम जाएंगे।
मानव संसाधन मंत्रालय का प्लान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तैयार की गई रिपोर्ट 31 मई को सरकार के पास आ जाएगी। इस रिपोर्ट को जनता की प्रतिक्रया के बाद अंतिम रुप दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि जुलाई में कैबिनेट इस पर अपनी मुहर लगा देगी।
मंत्रालय एकल उच्च शिक्षा नियंत्रक को लेकर तेजी से योजना बना रही है। उच्च शिक्षा आयोग के लिये पहले ही बिल को अंतिम रुप दिया जा चुका है।
24 और संस्थानों को उच्चा शिक्षण संस्थान का दर्जा दिये जाने की तैयारी
गृह मंत्रालय का एजेंडा
असम में एनआरसी को लागू करना।
जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो, इसकी प्राथमिकता।
धार्मिक हिंसा को रोकने के लिये विशेष नीति
एनआईए और यूएपीए (UAPA)में संशोधन
प्रशासनिक सुधार का विभाग
पीएमओ में एक जून को इस पर एक प्रेजंटेशन दिया जाएगा। प्रशासनिक सुधार सूचकांक भी इस दिना जारी किया जाना है। जुलाई से सभी दफ्तरों में पेन और पेपरलेस अभियान को गति दी जाएगी।
अगले तीन महीन में जनता की शिकायतों में सुधार की प्रक्रिया को और उन्नत बनाना।
संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री आगा खां संग्राहलय का उद्धाटन करेंगे। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी में पीएम का संग्रहालय
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