दिल्लीः सड़क से सोशल मीडिया तक हाथरस गैंगरेप पीड़िता के लिए उठ रही आवाज, सरकार भी एक्शन मोड में

हाथरस गैंगरेप पीड़िता के लिए जहां एक ओर राजनीतिक दल सड़क पर उतर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जनता सोशल मीडिया के जरिए गुस्से का इजहार कर रही है.

दिल्ली, एबीपी गंगा। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता की मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई. वह पिछले दो हफ्ते से जिंदगी की जंग लड़ रही थी. उसकी मौत ने एक बार फिर से देश में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों में एक बार फिर से आरोपियों के लिए गुस्सा देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाई जा रही है. बात करें ट्विटर की तो यहां #Hathras को लेकर कई तरह के ट्रेंड देखे जा सकते हैं.

#HathrasCase #HathrasCase ट्विटर पर काफी घंटों से इस्तेमाल किया जा रहा है. पिछली रात से अब तक इस ट्रेंड पर काफी ट्वीट हो चुके हैं. लोग पीड़िता के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं. कई लोगों ने एक बार फिर निर्भया के दोषियों की तरह यहां भी फांसी की मांग कर डाली है. वहीं, कुछ लोग पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी का भी जिक्र कर रहे हैं.

इस बार सड़क कम सोशल क्रांति ज्यादा गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में लोगों का आवाज उठाने का भी तरीका बदला है. एक वक्त था जब दिल्ली में निर्भया के साथ बलात्कार हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आए थे. हजारों -लाखों लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए थे. लेकिन पिछले कुछ सालों मे सड़क कम सोशल क्रांति ज्यादा हो रही है. इस बार भी लोगों में गुस्सा तो है लेकिन लग रहा है कि वे सड़क पर नहीं सोशल मीडिया के जरिए ही अपने गुस्से को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं.

ये है मामला गौरतलब है कि हाथरस में 14 सितंबर को दलित समाज की युवती के साथ गांव के ही उच्च जाति के चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. चारों आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की भी कोशिश की. पीड़िता की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी. पीड़िता की इलाज के दौरान मंगलवार को दिल्ली में मौत हो गई.

सरकार ने गठित की एसआईटी उधर, इस मामले में योगी सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है. चौतरफा हमले झेल रही सरकार ने अब केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है. सीएम योगी आदित्याथ ने गृह सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की कमेटी गठित की है. इस कमेटी में गृह सचिव भगवान स्वरूप, डीआईजी चंद्रप्रकाश और सेनानायक पीएसी आगरा पूनम होंगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने के निर्देश दिए हैं. कमेटी को जल्द से जल्द मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस की भूमिक पर भी सवाल उठे हैं.