जमीन मुआवजे के लिए भटकने को मजबूर पूर्व BJP विधायक, सीएम योगी से बची उम्मीद
पूर्व BJP विधायक हरपाल सिंह ने कहा कि THDC पावर प्लांट के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके लिए उन्हें करीब 85 लाख रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि दी जानी थी जो अभी तक नहीं मिल पाई है.
उत्तर प्रदेश में हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां, भारतीय जनता पार्टी के तीन बार विधायक और पूर्व ज़िलाध्यक्ष रहे हरपाल सिंह को अपनी ही जमीन का मुआवजा लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है. अधिकारी हर बार उन्हें आश्वासन देकर बैरंग भेज देते हैं हालत ये है कि पूर्व विधायक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर परेशान हैं.
मामला बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में टीएचडीसी की ओर से स्थापित किए जा रहे पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है. गांव जावल में हरपाल सिंह की 1.4243 हेक्टेयर जमीन भी वर्ष 2019-20 में परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई थी. पूर्व विधायक का कहना है कि उनकी जमीन लिंक रोड पर थी, लेकिन प्रशासन ने सामान्य दर से मुआवजा निर्धारित किया.
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85 लाख मुआवजे के लिए भटक रहे पूर्व MLA
उन्हें 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया. जबकि, उनके मुताबिक जमीन की दर 2600 रुपये प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए थी. इसी अंतर को लेकर उन्होंने मार्च 2021 में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण न्यायालय में अपील की. 14 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बाद भी अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है.
86 वर्षीय पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने कहा कि टीएचडीसी के पावर प्लांट के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके लिए उन्हें बदले में करीब 85 लाख रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि दी जानी थी जो अभी तक नहीं मिल पाई है.
मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जाएंगे
पूर्व विधायक ने एडीएम वित्त अभिषेक कुमार सिंह से मुलाकात कर जल्द भुगतान कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि अब वह इस मामले को और लंबा नहीं खिंचने देंगे. यदि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे. हरपाल सिंह ने कहा कि अब उन्हें मुख्यमंत्री से ही न्याय मिलने की उम्मीद है.
तीन बार बीजेपी के विधायक रहे चुके हैं हरपाल
हरपाल सिंह बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट से 1991, 1993 और 1996 में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे. वह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं. आपातकाल के दौरान संघर्ष के कारण उन्हें लोकतंत्र सेनानी के रूप में भी जाना जाता है.
एडीएम वित्त अभिषेक कुमार सिंह का कहना है कि पूर्व विधायक के भूमि अधिग्रहण प्रकरण में प्राधिकरण न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है. इसमें उनके पक्ष में फैसला दिया गया है. मूल धनराशि के साथ अतिरिक्त राशि जारी करने की मांग की गई है. जल्द ही भूमि अधिग्रहण की पूरी धनराशि जारी कर दी जाएगी.
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