उत्तराखंड आने वाले बाहरी वाहनों से लिया जाएगा ग्रीन सैस टैक्स, धामी सरकार का बड़ा फैसला

Uttarakhand News: उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि जैसे ही कोई बाहरी राज्य का वाहन उत्तराखंड की सीमा में प्रविष्ट होगा तो उसका ग्रीन सेस कैमरे की मदद से काट लिया जाएगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

Source : @pushkardhami

Uttarakhand Green Cess Tax: उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, उत्तराखंड में आने वाले बाहरी वाहनों से अब ग्रीन सैस टैक्स लिया जाएगा. इसको लेकर कैबिनेट में निर्णय लिया जा चुका है, अब जल्द ही इसको लेकर कार्य शुरू कर दिया जाएगा. उत्तराखंड में आने वाले वाहन अब ग्रीन सेस से नहीं बच पाएंगे, सभी सीमाओं पर अंदर तक एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं. एक कैमरे की नजर से बचेगा तो दूसरा कैमरा ग्रीन सेस काट देगा ये राज्य से बाहरी वाहनों के लिए व्यवस्था बनाई है.

बता दें कि अब राज्य की सीमा के भीतर घुसने वाला दूसरे राज्यों के वाहन ग्रीन सेस टैक्स कटौती से बच नहीं पाएगा. अगर एक कैमरे से बच गया तो दूसरा कैमरा अपना काम कर देगा एक बार कटा हुआ ग्रीन सेस 24 घंटे तक वैध रहेगा. चाहे आप राज्य में 24 घंटे में कितनी भी बार आओ या जाओ लेकिन 24 घंटे तक आप का टैक्स सिर्फ एक बार ही कटेगा. 

उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रदेशभर में इस महीने के आखिर तक ग्रीन सेस कटौती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. इसके लिए चुनी गई एजेंसी से नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का समझौता हो चुका है. अब वाहन पोर्टल से भी तालमेल बनाया जा रहा है, संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि जैसे ही कोई बाहरी राज्य का वाहन उत्तराखंड की सीमा में प्रविष्ट होगा तो उसका ग्रीन सेस कैमरे की मदद से काट लिया जाएगा. सभी सीमाओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन(एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं. 

परिवहन आयुक्त एस के सनत ने एबीपी लाइव को बताया कि जैसे ही वाहन उस कैमरे की नजर में आएगा, उसका ग्रीन सेस फास्टैग खाते से कट जाएगा. अगर किसी कारण वाहन एक कैमरे से बच गया तो अगले कैमरे से ग्रीन सेस कट जाएगा उन्होंने ये भी बताया कि एक बार ग्रीन सेस कटने के बाद 24 घंटे तक दोबारा नहीं कटेगा 24 घंटे बाद फिर एंट्री करने की सूरत में ग्रीन सेस कटौती होगी.

ऐसा रहेगा बाहरी वाहनों के लिए ग्रीन सैस का सिलेब

भारी वाहन-3 एक्सल 450, भारी वाहन- 4 से 6 एक्सल 600, 7 एक्सल या इससे अधिक 700, मध्यम और भारी माल वाहन(7.5-18.5 टन) 250, हल्के माल वाहन(3-7.5 टन) 120 डिलीवरी वैन(3 टन तक) 80, भारी निर्माण उपकरण वाहन 250, बस(12 सीट से अधिक) 140, मोटर कैब, मैक्सी कैब और पैसेंजर कार 80.

उत्तराखंड 30 लाख से अधिक वाहन हैं रजिस्टर

इस फैसले को प्रदेश सरकार इस लिए लिया है की राज्य में हमारे पास लगभग 30 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर है, जब की हर साल उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में वहां पहुंचते हैं. जिनसे प्रदूषण बढ़ता है और राज्य के पर्यावरण पर इसका फर्क पड़ता है इसलिए इस टैक्स को सरकार ने लगाने का फैसला लिया है.