Dehradun News: देहरादून में साल 2041 के लिए MDDA का मास्टर प्लान तैयार, 30 अप्रैल तक करा सकते हैं आपत्ति दर्ज
Uttarakhand News: देहरादून में जिन जगहों पर यह मास्टर प्लान लगा है वहां लोग मास्टर प्लान के जरिए तमाम चीजों को समझ रहे हैं. खासतौर पर देहरादून में कई जमीने ऐसी हैं जहां पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं.
Dehradun News: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून (Dehradun) में साल 2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया है. यह मास्टर प्लान जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम पर आधारित है. इसमें देहरादून के लोगों से आपत्तियां भी मांगी गई है. 30 अप्रैल तक देहरादून के लोग इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्तियों के निस्तारण के बाद नया मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा. इस जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान में शहर की भूमि को दर्शाया गया है. साथ ही भू माफियाओं के कब्जे से बचाने को लेकर बफर जोन भी चिन्हित किए गए हैं.
डिजिटल मास्टर प्लान में सरकारी भवनों की स्पष्ट जानकारी भी है, जबकि निजी भवन कहां-कहां बने हैं इसका पता भी इस मास्टर प्लान से चल पाएगा. एमडीडीए ने इस प्रस्तावित डिजिटल मास्टर प्लान में कई श्रेणियां बनाई हैं, जिसमें नेशनल हाईवे, मेजर सिटी रोड, मेट्रो एलाइनमेंट, रोपवे, रेजिडेंट एरिया, कमर्शियल जोन, ऑफिस जोन, हेल्थ जोन, टी गार्डन और एग्रीकल्चर जॉन सहित कई श्रेणियां शामिल की गई हैं.
साल 2041 को लेकर यह है अनुमानित आबादी
एमडीडीए ने इस मास्टर प्लान को देहरादून स्थित अपने कार्यालय, देहरादून नगर निगम और जिलाधिकारी कार्यालय में लगाया है, जहां पर देहरादून के स्थानीय लोग इसको देख सकते हैं और जमीनों पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण या अन्य किसी भी शिकायत को लेकर अपनी आपत्ति 1 महीने के भीतर दर्ज करा सकते हैं.
इस मास्टर प्लान को अगर देखें तो देहरादून का आवासीय दायरा तकरीबन 18 फीसदी तक बढ़ा है. साल 2041 तक एक अनुमानित आबादी को देखते हुए जो कि 25 से 30 लाख तक होगी इसके सापेक्ष आवासीय क्षेत्र बढ़ाकर 58.43% तक प्रस्तावित किया गया है.
देहरादून में जिन जगहों पर यह मास्टर प्लान लगा है वहां पर लोग आ रहे हैं और मास्टर प्लान के जरिए तमाम चीजों को समझ रहे हैं. खासतौर पर देहरादून में कई जमीने ऐसी हैं जहां पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं. इसमें कई पार्क भी शामिल हैं. जिसपर अब लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.जिसके बाद एमडीडीए द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर इस मास्टर प्लान को लागू कर दिया जाएगा.
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