यूपी में GST चोरी करने वालों पर सीएम योगी सख्त, शेल फर्म्स के खिलाफ भी शुरू होगा अभियान
Lucknow News: सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जीएसटी उपभोक्ता आधारित कर प्रणाली है. इसलिए जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वहां से अपेक्षाकृत ज्यादा कर संग्रह होना चाहिए.
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अफसरों को कड़ी हिदायत दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में शेल कंपनियों और फर्जी फर्मों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फर्जी फर्में ईमानदार व्यापारियों की राह में रोड़े अटकाती हैं और कर चोरी कर जनता की योजनाओं पर असर डालती हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर चोरी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कर चोरी से राज्य के विकास कार्य और जनकल्याण योजनाएं प्रभावित होती हैं. मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि पंजीकृत संदिग्ध फर्मों की जांच तेजी से हो. अगर इनमें कोई गड़बड़ी मिले तो उनका पंजीकरण रद्द कर एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के हर नई पंजीकृत फर्म का स्थल निरीक्षण जरूर कराया जाए, ताकि फर्जी फर्मों पर तुरंत कार्रवाई हो सके.
अधिकारियों को नई रणनीति के साथ काम करना चाहिए- सीएम योगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जीएसटी उपभोक्ता आधारित कर प्रणाली है. इसलिए जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वहां से अपेक्षाकृत ज्यादा कर संग्रह होना चाहिए. ऐसे जोन जहां संग्रह कम है, वहां अधिकारियों को नई रणनीति के साथ काम करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यालय से कम संग्रह वाले जोनों की विशेष रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाए. इसके बाद शासन उसे फील्ड एक्सपर्ट्स के साथ गहराई से देखेगा.
राज्य कर विभाग ने बताया कि साल 2025-26 के लिए कुल लक्ष्य ₹1,75,725 करोड़ रखा गया है. अप्रैल और मई महीने में अब तक ₹18,161.59 करोड़ रुपये का जीएसटी और वैट का संग्रह हुआ है. मुख्यमंत्री ने इसे अच्छा बताया लेकिन निर्देश दिया कि लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. मुख्यमंत्री ने लखनऊ, अयोध्या, आगरा, गौतमबुद्धनगर, झांसी जैसे जोनों में 60% या उससे ज्यादा संग्रह को सराहा. लेकिन वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद जैसे जोनों में कम संग्रह पर नाराजगी जताई.
अधिकारी व्यापारी बंधुओं से संवाद बढ़ाएं- सीएम योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी व्यापारी बंधुओं से संवाद बढ़ाएं. एडिशनल, ज्वाइंट और डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी व्यापारियों से सीधे बात कर सहयोग की भावना विकसित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व केवल एक आंकड़ा नहीं होता बल्कि राज्य के विकास की बुनियाद होता है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपना काम करना चाहिए ताकि प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज हो सके.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
