UP Politics: सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है.

सीएम योगी ने मंगलवार को बुलाई थी कैबिनेट बैठक (फाइल फोटो)

UP Politics: दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) लगातार प्रदेश हित में नित नए फैसले ले रहे हैं. इसी कड़ी में मगंलवार को सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सामने कुल 10 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 9 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. गौरतलब है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है. इसके तहत प्रदेश में कार्यरत 27 हजार से ज्यादा अनुदेशकों के मानदेय को 2000 रुपये बढ़ाया गया है.

इसके अलावा प्रदेश जो रसोईया के तौर पर कार्यरत हैं उनके भी मानदेय को बढ़ाया गया है. वही कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री परिषद के सारे सदस्यों के साथ एक बैठक की और इसमें आगे की कार्य योजना को लेकर मंत्रियों को नए टास्क भी दिए.

बैठक में 9 प्रस्ताव पर लगी मुहर
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी में कैबिनेट बैठक की थी. इस बैठक में 9 प्रस्ताव पर मुहर लगी. इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले अनुदेशकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है, उनके मानदेय को 2000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया गया है. इतना ही नहीं रसोइयों के भी मानदेय को 500 रुपये बढ़ाया गया है. इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी.

बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है

• अबतक चीन से HPLC को एथेनॉल आयात करते थे, अब 10 लाख लीटर स्वयं प्रोडक्शन करेंगे
• विधानसभा सत्र में प्रस्तावों के लिए एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बनाये गए हैं. इसके सदस्यों में बेबीरानी मौर्य,योगेंद्र उपाध्याय बनाये गए हैं.
•  पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एम्बुलेंस व पेट्रोलिंग के लिए एजेंसी चयन का प्रस्ताव पास हुआ है.
•  एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स को मंजूरी मिली है आने वाले समय मे ये प्रक्रिया शुरू होगी.
• बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले 27 हजार 500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 2 हजार रुपये और बढ़ाकर 7 हजार से  9 हजार प्रति माह किया गया है
•  3 लाख 77 हजार 520 रसोइयों को अब मानदेय 1500 की बजाय 2 हजार रुपये दिया जाएगा.
• महिला रसोइयों के लिए साड़ी के 500 रुपये और पुरुषों को पैंट शर्ट के लिए 500 रुपये देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है.
•  पीडब्ल्यूडी विभाग में 5 वर्ष में बनने वाली सड़कों के रख रखाव के लिए प्रस्ताव पास हुआ है.
• सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस कॉस्ट का प्रस्ताव पास हुआ है.
•  लखनऊ PGI के समीप तीमारदारों के लिए जमीन 5,393 वर्ग मीटर सिंचाई विभाग की जमीन,चिकित्सा विभाग को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने मंत्रियों को दिए नए टास्क

वही कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के साथ भी एक बैठक की. इस बैठक में अब मंत्रियों को नए टास्क दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मंत्रियों को कहा है कि अब उन्हें अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में भी समय देना है. इतना ही नहीं लखनऊ में सोमवार और मंगलवार को अनिवार्य रूप से रहना है.  बाकी 3 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रभार वाले जिलों में रहना है.

कैबिनेट मंत्रियों को मंडल की भी जिम्मेदारी सौंपी गई

वही मुख्यमंत्री ने 18 मंडल 18 मंत्री 18 हफ्ते के तहत सभी कैबिनेट मंत्रियों को मंडल की भी जिम्मेदारी सौंप दी है. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को साफ तौर पर कहा है कि मंत्रियों के विभाग में परिवार का कोई भी सदस्य हस्तक्षेप ना करें इसे सभी को सुनिश्चित करना होगा. साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने के साथ-साथ सभी आईएएस अफसरों + को भी निर्देश दिया है कि वह भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा जल्द से जल्द सार्वजनिक करें.

15 मई तक सभी मंत्रियों को अपने नए टास्क की रिपोर्ट सीएम को देनी होगी
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं को कैसे अमलीजामा पहनाना है इसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं.  अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी है उसमें 15 मई तक सभी को वहां की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी है. जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट के आधार पर उन जिलों के विकास का खाका खींचा जाएगा.