उत्तराखंड के CM धामी की कैबिनेट बैठक खत्म, राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियमावली को मिली मंजूरी

Uttarakhand News: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी गई. गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति दी गई.

सीएम पुष्कर सिंह धामी

Source : दानिश खान

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो गई. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वप्रथम शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति दी गई. 

कैबिनेट बैठक में गृह मंत्रालय भारत सरकार आपदा प्रबंधन प्रभाग के पत्र 14 अगस्त द्वारा एन०डी०आर०एफ० तथा एस०डी०आर०फ० की दरों का पुननिर्धारण किया गया है. राज्य मंत्रिमंडल ने इस हेतु प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया. राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग करने को स्वीकृति दी गई.

राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई

उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग(समूह क, ख और ग)सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति दी गई. उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई.

चीनी मिलों के मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की मंजूरी

राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में भी मंजूरी दी गई. 'राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में 12 जून 2018 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थाई कर्मियों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृतक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवाआयोजित किया जाये' की सीमा तक हटाये जाने का निर्णय लिया गया है.