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अब यूपी के हर जिले में होगी सिविल डिफेंस की तैनाती, आपदा प्रबंधन के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार

Lucknow News: सरकार का मानना है कि नागरिकों की सुरक्षा में आम जनता की भूमिका बढ़ाकर, न केवल आपात स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया दी जा सकती है, बल्कि समाज को आत्मनिर्भर और जागरूक भी बनाया जा सकता है.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में नागरिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस (नागरिक सुरक्षा) की व्यवस्था की जाएगी. फिलहाल यह व्यवस्था केवल 15 जिलों में कार्यरत है, लेकिन अब शेष 60 जिलों में भी इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में जल्द से जल्द सिविल डिफेंस की यूनिट्स का गठन किया जाए और ज़रूरी संसाधनों के साथ प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की भर्ती की जाए. इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रशिक्षण केंद्रों, उपकरणों और जनजागरूकता अभियानों के जरिए इस योजना को जमीन पर उतारें.
 
क्या होता है सिविल डिफेंस?

सिविल डिफेंस एक तरह की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था है, जो आपदा के समय जनता की सुरक्षा, राहत और बचाव कार्यों को अंजाम देती है. यह व्यवस्था न केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में काम आती है, बल्कि युद्ध या आतंकवादी हमलों जैसी स्थिति में भी लोगों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाती है.

7 मई को हुई मॉक ड्रिल से मिला भरोसा

हाल ही में 7 मई को देशभर में नागरिक सुरक्षा को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने राहत कार्य, प्राथमिक उपचार और जनता को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने जैसे कार्यों को तत्परता से अंजाम दिया. इसी से प्रेरित होकर यूपी सरकार ने इस व्यवस्था को हर जिले में लागू करने का फैसला लिया है.

रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर

सिविल डिफेंस की इस पहल से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे. स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन और राहत वितरण जैसे महत्वपूर्ण कामों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. trained युवाओं को भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी आपदा राहत अभियानों में शामिल होने का मौका मिलेगा.

सुरक्षा और सेवाभाव का मिलेगा मजबूत आधार

सरकार का मानना है कि नागरिकों की सुरक्षा में आम जनता की भूमिका बढ़ाकर, न केवल आपात स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया दी जा सकती है, बल्कि समाज को आत्मनिर्भर और जागरूक भी बनाया जा सकता है. सिविल डिफेंस की यह व्यवस्था भविष्य में राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को नई ऊंचाई देगी. इस कदम से एक ओर जहां आपदा के समय राहत कार्यों को गति मिलेगी, वहीं युवाओं को सेवा और सम्मान से जुड़ने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को सुरक्षा और रोजगार, दोनों के नजरिए से अहम माना जा रहा है.

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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