मेडिकल कॉलेज में आरक्षण पर रोक से नाराज मायावती, योगी सरकार से कर दी बड़ी मांग
बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बने चार मेडिकल कॉलेजों में एससी वर्ग के आरक्षण पर हाईकोर्ट की पाबंदी पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकार ने इस मुद्दे की मजबूती से पैरवी नहीं की.

यूपी के सहारनपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज और जालौन में बने चार स्पेशल कंपोनेंट प्लान वाले मेडिकल कॉलेज में एससी वर्ग के 50 फीसद आरक्षण पर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी है, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर मजबूती से पैरवी नहीं की, उन्होंने इन कॉलेजों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की मांग की है.
बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बने ये मेडिकल कॉलेज एससी समाज के कल्याण के लिए बने हैं. जिसमें एससी वर्ग के लिए सामान्य वर्ग से अलग 50 फीसद आरक्षण की व्यवस्था है. लेकिन, सरकार ने एससी वर्ग के आरक्षण को लेकर कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की इसलिए हाईकोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी है. लेकिन, सरकार को इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करनी चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग
बसपा अध्यक्ष ने लिखा- 'बहुचर्चित सामाजिक न्याय की जरूरत व मांग भी यही है कि यूपी सरकार माननीय न्यायालय में यदि इस बात की पुरज़ोर पैरवी करती कि एससी समाज के हित व कल्याण हेतु ’स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान’ के धन से ज़िला सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, क़न्नौज व जालौन में बनाये गये मेडिकल कालेजों में एससी वर्ग हेतु अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था 50 प्रतिशत के सामान्य आरक्षण से अलग है
और इस व्यवस्था से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भरपूर उपयोगिता साबित होती है, तो शायद माननीय कोर्ट इस पर ज़रूर सकारात्मक विचार करता और इस पर रोक नहीं लगाता. किन्तु अब जबकि मा. हाईकोर्ट ने इस पर पाबन्दी लगा दी है और मेडिकल दाख़िला भी अब यहाँ इससे प्रभावित है, तो ऐसे में यूपी सरकार तुरन्त मा. सुप्रीम कोर्ट में आपेक्षित राहत के लिये अपील करे तो यह उचित होगा.'
बसपा सुप्रीमो ने इससे पहले यूपीआई पर टैक्स को लेकर भी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले डिजिटल लेन-देन को ख़ूब बढ़ावा दिया और अब सरकार उसी लेनदेन पर शुल्क लगा रही है. ये नई व्यवस्था मुनाफाखोरी के पूंजीवादी रवैये के तहत जनता से दोनों हाथों से टैक्स की वसूली करती है.
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