यूपी: भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर निशाना, कहा-'लव जिहाद एक एजेंडा, प्रदेश में गुंडाराज'

अमरोहा में एक निजी समारोह में शामिल होने आये चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर जमकर हमले किये. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सता रही है. उन्होंने कहा कि, प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है.

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में निजी बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह में पहुंचे भीम आर्मी पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाईं. बिना मास्क के सैकड़ों की संख्या में सेल्फी लेने के लिए भीड़ यहां उमड़ पड़ी थी. भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, प्रदेश में गुंडाराज कायम है. किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है. लव जिहाद एक एजेंडा है.

किसानों का मुद्दा उठाया

आपको बता दें, कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद अमरोहा एक शादी समारोह में पहुंचे थे. जहां कोविड-19 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं. किसानों के मुद्दे पर चंद्रशेखर ने कहा कि संविधान दिवस है और संविधान हमें आजादी देता है, अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार. सरकार किसानों की आवाज को लाठियों से आंसू गैस के गोलों से, पानी के बौछार से और कटीले तारों से रोक रही है. सरकार को यह नहीं पता कि यह जनता का आंदोलन है, किसान देश की रीढ़ है, यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि सरकार की कुर्सी को भी हिला देगा.

लव जिहाद एजेंडा है

लव जिहाद कानून चंद्रशेखर ने कहा कि, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है. बीजेपी अपना एजेंडा सेट करने के लिए यह कर रही है. इस दौरान उन्होंने कहा कि, सरकार ने व्यापारियों और किसानों की कमर तोड़ी है, जो गन्ने का पिछला भुगतान है, वह सरकार ने अभी तक नहीं करवाया है और फिर किसान इसी पर लड़ रहे हैं. एमएसपी आप तय नहीं करते हैं, आप गन्ने का मूल्य तय नहीं कर रहे हैं और चीनी मिले नहीं चल रही है. सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है. यह सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है और गरीबों को सता रही है.

बदले की कार्रवाई

आजम खां पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, प्रदेश सरकार आजम खां पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. यह गलत है. आजम खान का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह मुसलमान हैं और दूसरा बड़ा दोष यह है, कि उन्होंने तालीम के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है, जिसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ सके, गरीब बच्चे पढ़ सकें, सरकार यह नहीं चाहती कि गरीब बच्चे पढ़ें.