Rajasthan: 'विकसित राजस्थान 2047' विजन को कैबिनेट की मंजूरी, युवाओं और विकास पर फोकस
Viksit Rajasthan 2047: राजस्थान कैबिनेट ने विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी. युवाओं को 2 करोड़ तक सस्ता लोन, जयपुर में AIIMS जैसी मेडिकल यूनिवर्सिटी और IT टावर बनाने का फैसला लिया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के भविष्य को दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए. इस दौरान 'विकसित राजस्थान/2047' विजन दस्तावेज को मंजूरी दी गई, जिसमें अगले 20 सालों में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रोडमैप शामिल है.
क्या है ये योजना?
विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही गई है. राजस्थान सरकार ने इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं-युवाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा है.
उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस योजना के तहत 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है.
युवाओं के लिए ‘विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना’
बैठक में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' को हरी झंडी मिली. इस योजना के तहत 18 से 45 साल तक के युवा 2 करोड़ रुपये तक का ऋण रियायती दरों पर ले सकेंगे. सरकार इस पर 8 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी भी देगी. इससे नए स्टार्टअप और छोटे-बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
चिकित्सा शिक्षा को नई पहचान
राज्य सरकार ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अपग्रेड कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS), जयपुर बनाने का फैसला किया. यह संस्थान दिल्ली के AIIMS की तर्ज पर होगा और प्रदेश का एकमात्र स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान बनेगा. इससे राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी.
जयपुर में बनेगा आधुनिक सम्मेलन केंद्र
मंत्रिमंडल ने जयपुर के बी-2 बायपास पर 3,700 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आईटी टावर विकसित करने की मंजूरी दी.
इस अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र की क्षमता 7,000 से 7,500 लोगों की होगी. इससे प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट और तकनीकी गतिविधियों का हब बनाने में मदद मिलेगी.
श्रम कानूनों और मत्स्य अधिनियम में बदलाव
बैठक में फैक्ट्रीज एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी मिली. अब मजदूरों के अधिकतम काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 कर दिए जाएंगे. इसके अलावा, राजस्थान मत्स्य पालन अधिनियम और राजमार्ग टोल नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी गई.
सरकार ने 'एक राज्य, एक चुनाव' की दिशा में भी कदम बढ़ाया है. पंचायत और नगरपालिका परिसीमन तथा पुनर्गठन पर बनी समितियों की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिली.
वहीं, ओबीसी आयोग को अगले तीन महीनों में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर सर्वे पूरा करने का जिम्मा दिया गया है.
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Source: IOCL
