Rajasthan: मावली में हुई बच्ची की हत्या का मामला पहुंचा दिल्ली, राजस्थान BJYM के प्रतिनिधिमंडल ने की राष्ट्रीय एसटी आयोग अध्यक्ष से मुलाकात
Rajasthan: भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में SC/ST समाज के लोगों में भी भय के वातावरण है. दलित वर्ग पर हमले, हत्या, दुष्कर्म आदि घटनायें आम हो गई हैं.
Udaipur News: उदयपुर (Udaipur) के मावली (Mavli) में हुई बच्ची की हत्या का मामला दिल्ली पहुंच गया है. सोमवार को राजस्थान के भारतीय जनता युवा मोर्चा (Bharatiya Janata Yuva Morcha) के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा और ST मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष जितेन्द्र मीणा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय एसटी आयोग (National Commission For Scheduled Tribes ) के अध्यक्ष हर्ष चौहान (Harsh Chauhan) से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान हिमांशु शर्मा ने कहा कि राजस्थान (Rajasthan) में कांग्रेस (Congress) सरकार के बनने के बाद से अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है. पिछले साढ़े चार सालों में राजस्थान की जनता में भय और अपराधियों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है. ये शर्मनाक है.
उन्होंने कहा कि राजस्थान में SC/ST समाज के लोगों में भी भय के वातावरण है. दलित वर्ग पर हमले, हत्या, दुष्कर्म आदि घटनायें आम हो गई हैं. मावली में एक दलित बच्ची के घर से लापता होने पर परिवार की ओर से प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, लेकिन कानून की लचर व्यवस्था के कारण उस बच्ची को ढूंढने के प्रयास नहीं किया गया. कुछ दिन बाद उसका क्षत विक्षत शव मिला. ये राजस्थान में कानून की लचर स्थिति दर्शाने के लिए काफी है. शर्मा ने मांग की है कि ST आयोग, राजस्थान सरकार को पीड़िता के परिजनों की मांग के अनुसार मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें.
मुआवजा दिलाने की मांग
वहीं ST मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष जितेन्द्र मीणा ने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के खिलाफ अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों के बढने से समाज भयभीत है. राजस्थान में आए दिन इस तरह के घिनौने कृत्य बढ़ रहे हैं. इसके बाद भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही. सरकार ने SC/ST समुदाय को भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है. कानून की ओर से सुनवाई बिल्कुल नहीं होती. मीणा ने ST आयोग के अध्यक्ष से मावली में हुई घटना पर राजस्थान सरकार से जवाब तलब करने की मांग की है.
इसके अलावा सरकार से SC/ST समुदाय के प्रकरणों में आज तक घोषित किए मुआवजे या देय मुआवजे की जानकारी लेकर उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करवाने की भी मांग की है. वहीं ST आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्ष चौहान ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से लेते हुए इन मामलों में जल्द ही राजस्थान सरकार को निर्देशित करने का आश्वासन दिया है.
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