Rajasthan: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खबर, अब एक जैसी पात्रता परीक्षाओं के लिए नहीं होंगे अलग-अलग एग्जाम, जानिए – क्या है योजना

Rajasthan Competitive Exams 2022: राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अब समान पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग-अलग एग्जाम नहीं लिया जाएगा. जानें डिटेल्स.

राजस्थान में अब एक जैसी पात्रता परीक्षाओं के लिए नहीं होंगे अलग-अलग एग्जाम

Rajasthan Government On States Competitive Exams 2022: राजस्थान (Rajasthan) के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. अब राज्य के एक जैसे एलिजबिलिटी वाले कांपटीटिव एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट्स को अलग-अलग एंट्रेंस नहीं (Rajasthan RSMSSB Competitive Exams 2022) देने होंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल व मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके अलावा भी इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसमें युवाओं के लिए खास जानकारी ये है कि सामान पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं (Rajasthan Government Job) के लिए अब एक ही पात्रता परीक्षा होगी. अब उन्हें बार-बार परीक्षाएं नहीं देनी होंगी और न ही इसमें आने वाला खर्च वहन करना होगा.

युवाओं को होगी आसानी -

प्रदेश में एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं (Rajasthan Sarkari Naukri) जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी सहित मंत्रलायिक कर्मी आदि के लिए अब सामान पात्रता परीक्षा आयोजित होगी. अब राजस्थान अधीनस्थ एवं मन्त्रलायिक सेवा (सामान पात्रता परीक्षा) नियम 2022 बनाये जाने पर फैसला हो गया है. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए होने वाले कांपटीटिव एग्जाम्स के लिए बार बार आवेदन करने से लेकर, बार-बार परीक्षा देने से मुक्ति मिलेगी. इसी के साथ इन परीक्षाओं के लिए हर बार केंद्र तक पहुंचने में जो खर्च आता था उससे भी बचा जा सकेगा.

अब सीधी भर्ती में साक्षात्कार नहीं होगा –

इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन पदों पर चयन में साक्षात्कार की आवयश्कता नहीं है उस प्रावधान को हटाया जाएगा. आरपीएससी की सीधी भर्ती में आरएएस भर्ती व कुछ विशिष्ट परीक्षाओं को छोड़कर सभी सेवा नियमों में साक्षात्कार का नियम हटाया जाएगा.

पुरानी पेंशन योजना पर भी हुआ फैसला –

इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय हुआ. जिसमें एक जनवरी 2004 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए भी नियमों के संशोधन को मंजूरी दी गयी. अब ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का फायदा मिलेगा साथ ही 31 मार्च 2022 से पहले जो सेवा से बाहर हो गए उन्हें भी अप्रैल 2022 से लाभ मिलेगा.