Rajasthan New Districts: राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग हुई तेज, कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री ने भी किया समर्थन

Bharatpur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था. इसके अध्यक्ष राम लुभाया आज भरतपुर पहुंच कर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.

(नए जिले की मांग पर सीएम ने किया हाई लेवल कमेटी का गठन)

Rajasthan News: क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में इन दिनों विधायकों द्वारा 59 नए जिले बनाने की मांग उठाई जा रही है. कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह (Vishvendra Singh) के साथ राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग (Dr. Subhash Garg) ने भी आज इस मांग को समर्थन दिया है. सुभाष गर्ग ने समर्थन देते हुए मांग की है कि विकास के लिए राज्य में नए जिले बनने बेहद जरूरी हैं क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है.  

मुख्यमंत्री ने गठित की कमेटी  
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था. इसके अध्यक्ष राम लुभाया आज भरतपुर पहुंच कर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं. गौरतलब है कि विधानसभा में विधायकों द्वारा 59 नए जिले बनाने की मांग उठ चुकी है. अब हाई लेवल कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद तय हो पाएगा कि कितने नए जिले बनाये जायेंगे. उधर भरतपुर में डीग को नया जिला बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मांग उठाते हुए हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष राम लुभाया को पत्र लिखा है. 

कमेटी इस आधार पर करेगी जांच
कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मांग की है कि भरतपुर में डीग को नया जिला बनाया जाए. इसमें डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी, अलवर की कठूमर तहसील शामिल हो. कैबिनेट मंत्री की मांग के बाद डीग को नया जिला बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष राम लुभाया क्षेत्र में जाएंगे. अध्यक्ष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्र की जांच करेंगे.  राम लुभाया ने आज जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी एकत्रित की है. 

क्या कहना है मंत्री का?
तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में नए जिले बनाने की मांग उचित है. राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन यहां जिलों की संख्या कम है. कुछ राजनीतिक नेता अपने दृष्टिकोण से नई दिल्ली बनवाना चाहते हैं लेकिन मेरा मानना है कि जो नए जिले बनाने की प्रक्रिया है वह सही पैरामीटर पर खरी उतरनी चाहिए. जहां तक भरतपुर जिले का सवाल है तो इसमें भी एक नया जिला बनाने की जरूरत है. 

सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के काम न करें
भाजपा सांसद रंजीता कोली अवैध खनन को लेकर पुलिस पर आरोप लगाती हैं संसद को आरोप प्रत्यारोप की जगह अब सकारात्मक विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. सांसद को केंद्र सरकार में बैठे नेताओं से मिलकर भरतपुर जिले की जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए. जिले में रेलवे ओवरब्रिज और नेशनल हाईवे बनाने की बात सांसद को करनी चाहिए. मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए सांसद हो या विधायक हो उनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए . 

कमेटी कर रही है जांच
राजस्थान में लगातार कई स्थानों से नए जिले बनाने की मांग उठती रहती है. विधानसभा में भी लगातार विधायकों द्वारा नए जिले बनाने की मांग होती आई है. वहीं अभी तक किसी भी बजट में कोई नया जिला बनाने की घोषणा नहीं हुई है. इससे पहले भी परमेश्वर चंद कमेटी ने भी कई नए जिले बनाने की सिफारिश सरकार से की थी. फिलहाल सरकार ने उस रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था. अब फिर से सीएम द्वारा रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो अब जिलों में जाकर नए जिले बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही है.