Jodhpur News: सरकार के इस फैसले पर पूर्व सैनिकों का विरोध, कहा- मांगे नहीं मानी तो रोकेंगे भारत जोड़ो यात्रा
Bharat Jodo Yatra: राजस्थान में पूर्व सैनिक के नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद से उनका विरोध जारी है. उन्होंने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो भारत जोड़ो यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देंगे.
Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिससे राज्य की भर्तियों में पूर्व सैनिकों को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा. इस फैसले से नाराज भूतपूर्व सैनिकों ने सोमवार को जोधपुर की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली. भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि हमारी मांग नहीं मानी गई तो, हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे और उसको रोक देंगे. राजस्थान सरकार के लिए भूतपूर्व सैनिकों की बड़ी चुनौती.
सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन
भूतपूर्व सैनिको ने सोमवार को जोधपुर की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली. राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के विरुद्ध नारे लगाए गए. वहीं पूर्व सैनिक ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार से हम तीन बार मिल चुके हैं, ज्ञापन दी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आज हम जोधपुर की सड़कों पर उतरे हैं. मंगलवार को हम जयपुर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.हम देश की सेना में इसलिए भर्ती हुए थे. दुश्मनों का सामना कर सके, लेकिन हमें वहां पर तो मौका नहीं मिला, अब राजस्थान सरकार से हमारे हक की लड़ाई को लड़ते हुए शहीद भी होने को तैयार हैं.
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सैनिको ने कहा- नहीं है कोई धर्म
पूर्व सैनिकों ने कहा, हमारा कोई धर्म नहीं होता है. हमें जातियों में बांटा जा रहा है. राजस्थान सरकार ने एक कैबिनेट की बैठक में हम भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सरकारी नौकरियों में रियायत को आरक्षण में बांट दिया है. राजस्थान सरकार अपना फैसला वापस लेना होगा. मंगलवार को जयपुर में प्रदेशभर से सभी भूतपूर्व सैनिक इकट्ठा होंगे जयपुर में प्रदर्शन कर रैली निकाली जाएगी. राजस्थान सरकार की तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे. हम अब हमारे हक के लिए शहादत देने के लिए भी तैयार हैं.
राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दी थी. जिससे राज्य की भर्तियों में भपूर्व सैनिकों को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा. इस संशोधन से एससी, एसटी के पूर्व सैनिकों को भी सीधी भर्तियों में आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलेगा. ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के गैर सामान्य कैंडिडेट्स को भी पूरा कोटा मिलेगा.
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