Rajasthan: राजस्थान के उद्योग मंत्री बोलीं- वादों के बजाय वास्तविक निवेश को धरातल पर लाने पर दिया जा रहा जोर
जयपुर के जेईसीसी में 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट होने जा रहा है, जिसमें 3000 से ज्यादा कंपनियों की भागीदारी प्रस्तावित हैं.
Jaipur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं. राजस्थान में उद्योग व निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इसको लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट- 2022 के लिए आए कुल एमओयू और एलओआई के 4192 प्रस्तावों में से 493 प्रस्ताव क्रियान्वित हो चुके हैं, जबकि 1067 प्रस्तावों में क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब वादों की बजाए वास्तविक निवेश को धरातल पर लाने पर जोर दिया जा रहा है.
समिट को लेकर उद्योग मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक
उद्योग मंत्री रावत सोमवार को 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान-2022 के लिए होने वाले एमओयू और एलओआई के संबंध में वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों से चर्चा कर रही थीं. उन्होंने कहा कि जिलों में समिट को लेकर उत्साहजनक तैयारी चल रही है. उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निवेशकों से संपर्क करने और किसी भी तरह की आने वाली समस्या के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
अधिकारियों को दिए ये निर्देश
उद्योग मंत्री ने निर्देश करते हुए कहा कि संभागीय आयुक्त और संबंधित अधिकारी एमओयू और एलओआई पोर्टल पर निरंतर अपडेट करते रहें. उन्होंने जिला एवं विभागीय स्तर पर लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के भी निर्देश दिए. मंत्री ने कहा कि प्रमोटर के स्तर पर लंबित प्रकरणों में फॉलोअप कर शीघ्र क्रियान्वयन किया जाए. उन्होंने जिला कलेक्टर के स्तर पर नियमित एमओयू और एलओआई का फॉलोअप करने के भी निर्देश दिए.
सभी आवेदनों का प्राथमिकता से हो क्लियरेंस
उद्योग मंत्री रावत ने निर्देश देते हुए कहा कि नए एमओयू चिन्हित कर जीएम डीआईसी के माध्यम से उद्योग विभाग को भेजे जाएं. उन्होंने इंवेस्ट राजस्थान समिट में ऐसे एमओयू या एलओआई जिनका शिलान्यास या उद्घाटन किया जाना संभव हो सके उनको प्राथमिकता से चिन्हित करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने एमओयू और एलओआई से संबंधित क्लियरेंस या अप्रूवल से संबंधित सभी आवेदन राजनिवेश पोर्टल पर आवश्यक रूप से करने के भी निर्देश दिए, ताकि निवेशकों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
समिट को सफल बनाने के लिए प्रयासरत प्रदेश सरकार
अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा कि जिला कलेक्टर्स के स्तर पर अब तक 125 से ज्यादा बैठकें की जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि 14 मई को मुख्य सचिव के स्तर पर भी सभी जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक की जा चुकी है. कलेक्टर्स से लगातार संवाद बना हुआ है ताकि समिट सफल हो और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो. बैठक में वीसी के माध्यम से ऊर्जा, नगरीय विकास, पर्यटन, कृषि सहित कई विभाग के प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारियों से भी चर्चा कर उनके स्तर आने वाली किसी भी समस्या के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए.
3000 से ज्यादा कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद
बैठक में बीआईपी आयुक्त ओम कसेरा ने पीपीटी प्रजेंटेशन के द्वारा प्रदेश में हुए एमओयू और एलओआई की प्रगति के संबंध में बताया. बैठक में राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव, उद्योग आयुक्त महेन्द्र पारख, रीको प्रबंध निदेशक शिवप्रसाद नकाते सहित अन्य अधिकरीगण उपस्थित रहे. गौरतलब है कि आगामी 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर के जेईसीसी (सीतापुरा) में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान में करीब 3000 कंपनियों की भागीदारी प्रस्तावित है.
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