राजस्थान: दिवाली पर पटाखे जलाने की गाइडलाइन जारी, इतने समय की अनुमति

राजस्थान में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जहां पांच जिलों में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमती दी है. वहीं दो दिन और समय तय भी किया गया है.

राजस्थान में दिवाली पर पटाखे जलाने की गाइडलाइन जारी,

Source : ANI

राजस्थान में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. एनसीआर क्षेत्र के पांच जिलों में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे. इसके लिए भी दो दिन और समय तय किया गया है.

7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी. तय समय के अलावा पटाखे चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. वहीं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 5 से 20 नवंबर तक धूल उड़ाने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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एनसीआर के 5 जिलों में लागू होगी गाइडलाइन

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में दीपावली पर वायु प्रदूषण रोकने के उपायों की समीक्षा की गई. सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेशों की पालना में राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं.

अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में केवल सीएसआईआर-नीरी से प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे. अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर रोक रहेगी. इन जगहों को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक

एनसीआर क्षेत्र में 5 से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ परियोजनाओं को छूट दी गई है.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सड़कों से धूल हटाने के लिए मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों का अधिकतम इस्तेमाल करने और इन्हें दो शिफ्ट में चलाने के निर्देश दिए. निर्माण कचरे की निगरानी डैशबोर्ड से करने को कहा गया.

5 हजार से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि एनसीआर में 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' व्यवस्था के तहत वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले 5 हजार से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है. सरकार ने यातायात का दबाव कम करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.