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भजनलाल सरकार का फैसला, राजस्थान में 2699 जर्जर भवनों को ढहाया या सील किया जाएगा

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने चिह्नित जर्जर भवनों के सामने एक स्पष्ट सूचना बोर्ड भी लगाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि आम लोगों को चेताया जा सके और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके.

राजस्थान में जर्जर सरकारी इमारतों के कारण हो रहे हादसों से उपजी चिंताओं के बीच राज्य की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 224 शहरी स्थानीय निकायों में स्थित 2,699 जर्जर इमारतों को चिह्नित किया है जिन्हें सील या गिराया किया जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने समस्त नगरीय निकायों के बड़े अफसरों को सतर्क रहते हुए तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सामान्य जन की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कमिश्नर और एक्जीक्यूटिव अफसर अपने क्षेत्रों में जाकर नियमित रूप से निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि चिह्नित जर्जर भवनों के सामने एक स्पष्ट सूचना बोर्ड भी लगाए जाएं ताकि आमजन को चेताया जा सके और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके.

जर्जर भवनों की पहचान को लेकर अभियान की समीक्षा

एक आधिकारिक बयान के अनुसार जैन ने यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में विशेष रूप से जर्जर भवनों की पहचान और उन्हें गिराने के लिए चलाए जा रहे राज्य स्तरीय अभियान की प्रगति की समीक्षा की. रवि जैन ने बताया, ''राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के 224 नगरीय निकायों में अब तक कुल 2699 जर्जर भवनों की पहचान की जा चुकी है और इन्हें नियमानुसार सील तथा ध्वस्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है.''

बिजली के खंभों, तार, केबल बॉक्स ठीक करने के निर्देश

जैन ने बिजली से संबंधित सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के अभियंताओं के साथ को-ऑर्डिनेशन कर सड़क किनारे ढीले तारों को तुरन्त ठीक किया जाए. जैन ने कहा, ''बिजली के खंभों, डीपी, केबल बॉक्स और स्वीच बॉक्स के पास फैले हुए लूज तारों को हटाया जाए,‘स्विच बॉक्स’ के टूटे ढक्कनों की तुरंत मरम्मत कराई जाए.''

राजस्थान में जन-सुरक्षा को प्राथमिकता

उन्होंने आकस्मिक अग्निकांड या बिजली करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अग्निशमन वाहन, तकनीकी उपकरण और स्टाफ को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी निकायों को निर्देशित किया कि वे समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें और जन-सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में संभावित खतरों को जल्द दूर करें.

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