Rajasthan News: राज्य सरकार लागू करने जा रही नई व्यवस्था, विरोध में उतरा राजस्थान अकाउंट्स एसोसिएशन
आंतरिक जांच का कार्य लेखा संवर्ग की जगह अन्य अधिकारियों, संविदा कर्मचारि से करवाये जाने की तैयारी चल रही है. उन्होंने आगाह किया कि ऐसा करने से राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है.
Rajasthan News: राजस्थान में नवीन पे एण्ड अकाउन्टस ऑफिस व्यवस्था लागू करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है. राजस्थान अकाउंटस एसोसिएशन जिला शाखा जोधपुर के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के जरिए उप कोषालय, कोषालय, पेंशन, आंतरिक जांच विभाग जैसे अति महत्वपूर्ण महकमों को समाप्त किये जाने से राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पडेगा. राजस्थान अकाउंट एसोसिएशन जिला शाखा जोधपुर के उप संयोजक कैलाश चंद सैन ने बताया कि प्रदेश में ठेका प्रथा लागू की जा रही है और संचालित कोषालय व्यवस्था के स्थान पर नवीन पे एण्ड अकाउन्टस ऑफिस व्यवस्था लागू कर लेखाधिकारी की भूमिका को भी समाप्त किया जा रहा है.
वित्तीय व्यवस्था पर बेहद दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका
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आंतरिक जांच का कार्य लेखा संवर्ग के स्थान पर अन्य अधिकारियों, संविदा कर्मचारियों से करवाये जाने की तैयारी चल रही है. उन्होंने राज्य सरकार को आगाह किया कि ऐसा करने से कर्मचारियों के साथ सरकार का बिल नुकसान होगा और राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर बेहद दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है. इन संस्थाओं की वजह से राज्य के सभी विभागों में अनियमितता उजागर होने का डर रहता है. महात्मा गांधी नरेगा योजना में सामाजिक अंकेक्षण पहले से मौजूद था लेकिन बहुत वित्तीय अनियमितता को देखते हुए पिछले कार्यकाल में आंतरिक जांच शुरू की गई थी.
कोषालय व्यवस्था की जगह सरकार का नया फैसला
वित्तीय मामलों को लेखा नियमों से अंजान कम्प्यूटर ऑपरेटरों/सूचना सहायकों/संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के अधीन करने से बहुत बड़ी वित्तीय अनियमिततायें सामने आ सकती हैं और ये राज्य की साख और वित्तीय व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है. पेंशन विभाग को सेवा पुस्तिका भिजवाया जाना बन्द किये जाने, बजट को पूल सिस्टम में किये जाने, विभिन्न बिलों को ऑटोसिस्टम में किये जाने से हो रही वित्तीय अनियमितताओं का विवरण संगठन के पास उपलब्ध है. मुद्दे पर विस्तृत चर्चा किये जाने के लिये हम तैयार हैं. नवीन व्यवस्था से लेखा विभाग के पदों पर भी विपरीत प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है. जिस संवर्ग को कुशल वित्तीय प्रबन्धन में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने चाहिये उसके स्थान पर उसके अस्तित्व को ही संकट में डाला जा रहा है.
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