National Highway News: नए साल में नेशनल हाईवे 334B बन कर हो जायेगा तैयार, किसको होगा फायदा जानिए पूरी खबर

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अगले महीने जनवरी में NH334 B के पूरे होने की खबर दी. इससे उत्तर प्रदेश से हरियाणा हो कर राजस्थान जाने वाले यात्रियों को आसनी होगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (फाइल फोटो)

NH 334 B Comletion Update: नेशनल हाईवे 334 B के आसपास रहने वालों के लिए अच्छी खबर है. वह अब अगले महीने जनवरी से यूपी के बागपत से हरियाणा के सोहना तक फर्राटे के साथ सफर कर सकते हैं. केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर के माध्यम इसके निर्माण कार्य के अगले महीने जनवरी 2022 पूरी होने की खबर दी. 
नितिन गडकरी ने अपने सन्देश में बताया कि नेशनल हाईवे-334B का निर्माण कार्य 93 प्रतिशत तक पूरा हो गया है और हमारा लक्ष्य है की हम इसको अगले तीन महीनों पूरा कर लेंगे. इस हाईवे के बनने से बगैर किसी रूकावट के उत्तर प्रदेश से राजस्थान वाया हरियाणा सफ़र करने में यात्रियों आसानी होगी. इससे यात्रियों को दिल्ली के भारी ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी. 
उन्होंने इस विषय पर आगे कहा कि प्रधानमंत्री के अभूतपूर्व नेतृत्व में नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. यह हाईवे सीधे नेशनल हाईवे-44 को भी जोड़ता है. नेशनल हाईवे-44 की लम्बाई 245 किलोमीटर है, इससे यात्रियीं को सफ़र करने के लिए चार से पांच घंटे का समय लगता है. इसके बन जाने से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को आसानी होगी और समय की भी बचत होगी.

नितिन गडकरी ने हाईवे के निर्माण से हुए प्राकृतिक नुकसान की भरपायी का वादा 
राज्यसभा में एक लिखित जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि जिन हाईवे के निर्माण और विकास कार्य में पेड़ो की कटाई हुयी है, सरकार उसके उचित मुआवजा देगी. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे विकास कार्यों में अधिक-अधिक से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि प्रकृति को नुकसान न हो और कम से कम पेड़ काटे जायें. इन कार्यों में अगर पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचता है तो सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार है. स

रकार इसके लिए सड़कों के किनारे और बीच में ठेकेदारों और वन विभाग की मदद से पेड़ लगाया जा रहा है. न्यूज़18 के मुताबिक सरकार ने मार्च 2021 तक 94 प्रोज़ेक्ट के ज़रिये 55.10 लाख पेड़ लगाये गए हैं. 

इसके अलावा इन कार्यों को करने के लिए सरकार प्राइवेट संस्थाओं और प्राइवेट एनजीओ की सहायता भी ले रही है, साथ ही फारेस्ट डिपार्टमेंट फॉर स्टेटूअरी के एफसीए 1980 एक्ट के तहत और स्थानीय कानूनों की सहायता से फ़्लोरा और फौना को सुरक्षित करने और उसके रोपण को बढ़ावा देने में सरकार सहायत करती है. 

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