राजस्थान में बढ़ेगा विधायकों का वेतन! रोडवेज के लिए 300 नई बसें, CM भजनलाल ने किए ये बड़े ऐलान
Rajasthan Budget Session News: विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कई बड़े ऐलान किए. पंचायतों को 9200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. बलोतरा में स्किल डवलपमेंट हब बनेगा.
राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए बड़ी घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री ने कहा सरकार कि ओर से 5000 युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. बेरोजगार युवाओं का ध्यान रखते हुए सरकार अब 1 लाख की जगह 1.25 लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी करेगी. इसी के साथ राजधानी जयपुर को द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड और मेट्रो की सौगात भी मिली.
विधायकों को राज्य कर्मचारी की तरह मिलेगा महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की सदन में घोषणा करते हुए कहा, "विधायकों के वेतन में राज्य कर्मचारी की तरह समय समय पर महंगाई भत्ता मिलेगा. विधायकों को करीब पौने दो लाख रुपये का टैबलेट दिया जा रहा है. कांग्रेस के समय ऋण अधिक था, हमने वो कम किया. किसानों के लिए कांग्रेस ने जो अंतिम बजट दिया, उससे हमने अभी 34 फीसदी अधिक बजट दिया है."
कांग्रेस ने चुनाव में जनता का सारा पैसा लुटा दिया- सीएम
सीएम ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में हुए MoU पर विपक्ष सवाल उठाता है. वेबसाइट चेक करें, वहां सब कुछ है. पानी नहीं था लेकिन कांग्रेस ने जल जीवन मिशन में जमकर भ्रष्टाचार किया. पंचायत चुनाव नवंबर 2019 और फरवरी 2021 फिर 2021 अंत में दो बार में निगम चुनाव कराया. बार-बार चुनाव कराकर जनता का पूरा पैसा चुनाव में ही लुटा दिया.
सीएम भजनलाल ने की ये घोषणाएं
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक के मानदेय में की गई 10% बढ़ोतरी
- पंचायतीराज, शहरी निकाय सदस्यों के मानदेय में 10 फीसदी वृद्धि की हुई घोषणा
- राज्य कर्मियों के लिए NBCC पैटर्न पर 3000 फ्लैट्स के निर्माण की घोषणा
- अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 60 वर्ष होने के बाद मिलने वाली उनकी सम्मान निधि 15 हजार से बढ़ाकर की 18000
- दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को 7500 के बजाय मिलेंगे 9000 रुपये
- पत्रकारों के लिए हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय योजना की गई प्रस्तावित
- अगले साल से विधायकों का भी हर साल महंगाई भत्ते के साथ बढ़ेगा वेतन
- जयपुर मेट्रो: 42.80 किलोमीटर की लंबाई का 13000 करोड़ की लागत से काम जल्द शुरू होगा
- नई ईडीआर पॉलिसी आएगी
- अगले साल 20 शहरों की टाउन प्लान योजनाएं बनेंगी
- रोडवेज के लिए 300 नई बसें खरीदी जाएंगी
- पंचायतों को 9200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
- बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 100 करोड़ की घोषणा की
- बलोतरा में स्किल डवलपमेंट हब बनेगा
- निर्यात बढ़ाने के लिए रिप्स में अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ होगा
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