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Rajasthan: उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय की टेस्टिंग लैब है खास, यहां परीक्षण के बाद ही कंपनियां बाजार में बेच सकती हैं मशीनें

Udaipur News: महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि यंत्रों की जांच होती है और सर्टिफिकेट मिलता है. कृषि यंत्र बनाने वाली कपनियां अपनी हर मशीन की यहीं से टेस्टिंग कराती हैं.

Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Testing Lab: आप कोई भी मशीन (Machine) बाजार में लेने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मशीन सर्टिफाइड है या नहीं. ऐसा होता है तब ही मशीन खरीदते हैं. चाहे वो घरेलू उपकरण हो या व्यापार के काम आने वाली मशीन. बड़ी बात तो ये है कि उदयपुर (Udaipur) का कृषि विश्वविद्यालय  (Agriculture University) ऐसी कंपनियों को सर्टिफिकेट जारी करता है तब ही ये कंपनियां बाजार में अपना सामान बेच पाती हैं. टेस्टिंग लैब महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में है.

कृषि यंत्रों की होती है टेस्टिंग 
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) के कुलपति एनएस राठौड़ ने बताया कि फार्म मशीनरी परीक्षण केंद्र की देश में अलग पहचान है. यहां कृषि यंत्रों की जांच होती है और सर्टिफिकेट मिलता है. यहां मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब (Punjab) के साथ राजस्थान में कृषि यंत्र बनाने वाली कपनियां अपनी हर मशीन की यहीं से टेस्टिंग कराती हैं.

मान्यता प्राप्त सेंटर से ही सब्सिडी पर खरीद
एनएस राठौड़ ने बताया कि किसानों को कई योजनाओं में सरकार ने सब्सिडी दी हुई है जिसमें एक कृषि यंत्र की खरीद पर भी है. सरकार किसानों को उन्हीं यंत्रों पर सब्सिडी देती है, जिनके पास मान्यता प्राप्त सेंटर का सर्टिफिकेट हो. इधर विश्वविद्यालय उपकरण के परीक्षण और प्रमाणीकरण के बदले साइज के अनुसार डेढ़ लाख तक फीस वसूलता है. विश्वविद्यालय के अनुसार देशभर में इस तरह के 29 सेंटर हैं.

सुरक्षा मापदंड का रखा जाता है ख्याल 
एमपीयूएटी के अनुसंधान निदेशक डॉ एसके शर्मा ने एबीपी को बताया कि सेंटर पर राजस्थान, गुजरात मध्य प्रदेश, पंजाब एवं महाराष्ट्र की कपनियां अपने उपकरणों की टेस्टिंग के लिए आती हैं. पिछले साल थ्रेशर, एमबी प्लो, कल्टीवेटर जैसे 97 यंत्र परीक्षण के लिए आए थे. इनमें से 56 को गुणवत्ता, सुरक्षा मापदंड मूल्यांकन के बाद सर्टिफिकेट मिला. शेष उपकरणों को इस वित्त वर्ष में परखा जाएगा.

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