Rajasthan: राजस्थान में एक बार फिर नए जिले बनाने की उठी मांग, रघु शर्मा ने पड़ोसी राज्यों का दिया हवाला
Rajasthan Politics: चुनावी साल में नए जिलों के गठन की मांग से गहलोत सरकार पर दबाव पड़ सकता है. 2018 में आई परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट पर गहलोत सरकार फैसला नहीं ले सकी है.

Rajasthan New District Demand: राजस्थान में एक बार फिर नए जिलों के गठन की मांग उठी है. इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा मुखर हो गए हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार को नए जिले बनाने चाहिए. रघु शर्मा के मुताबिक राजस्थान की जनसंख्या और क्षेत्रफल पड़ोसी राज्यों से अधिक है. लेकिन जिलों की संख्या कम है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की आबादी करीब 8 करोड़ है. इसलिए अब नए जिलों को बनाया जाना चाहिए.
रघु शर्मा से पहले मंत्री राजेन्द्र यादव, विधायक सुरेश मोदी, विधायक बलजीत यादव और विधायक मदन प्रजापत कई बार नये जिलों के गठन का मुद्दा उठा चुके हैं. राजस्थान सरकार जनप्रतिनिधियों की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है.
अब पूर्व मंत्री रघु शर्मा नए जिलों पर क्या बोले?
पूर्व मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में जनसंख्या कम और जिलों की संख्या ज्यादा है. राजस्थान के हर जिले में जनसंख्या का ज्यादा लोड है. हर जिले की जनसंख्या लगभग 25 लाख के आसपास है. जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें और नागौर में 10 विधानसभा की सीटें हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में नए जिलों की जरूरत है. पिछली बार 2008 में 26 जनवरी को प्रतापगढ़ नया जिला बनाया गया था.
राजस्थान में नए जिलों की मांग फिर उठी @RaghusharmaINC @Rajasthan_PYC @ashokgehlot51 pic.twitter.com/maQjctsAv0
— Santosh kumar Pandey (@PandeyKumar313) March 8, 2023
पड़ोसी राज्यों की आबादी-क्षेत्रफल को आधार
2008 के बाद अब तक नए जिले का एलान नहीं हुआ है. बीजेपी सरकार ने नए जिलों के लिए 2014 में नए जिलों का गठन करने के लिए कमेटी बनाई थी. कमेटी का मुखिया रिटायर्ड IAS परमेश चंद को बनाया गया था. परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट 2018 में आने के बावजूद नए जिलों पर कोई फैसला नहीं हो सका है. नए जिले बनाने के लिए कांग्रेस और समर्थक विधायक लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं. माना जा रहा है कि कुछ नया हो सकता है.
Source: IOCL






















