Haryana: हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस? विधानसभा चुनाव को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा ने किया बड़ा दावा

Haryana Lok Sabha-Assembly Election 2024: हरियाणा में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया है. इस दौरान राम मंदिर उद्घाटन पर भी अपनी बात रखी.

(कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )

Haryana: हरियाणा में इसी साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. बीते 15 जनवरी से पार्टी ने 'घर-घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस' अभियान भी शुरू की है. इस बीच अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से लोगों का उत्साह दिख रहा है, इससे साफ है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी.

साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि जो भी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए ही कर रहे हैं. कांग्रेस की मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस सक्षम है. इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण पर भी जवाब दिया. कांग्रेस नेता ने कहा, "पार्टी राम से अलग नहीं है. राम सबके हैं. मेरे पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया है. मेरे पास पहले निमंत्रण तो भेजो फिर देखेंगे. मुझे जब राम बुलाएंगे तब जाउंगा."

ईडी की पूछताछ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा?

वहीं ईडी की पूछताछ पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "उनका (ईडी) काम है. वे अपना काम कर रहे हैं. मुझे  जितनी बार बुलाएंगे, मैं उतनी बार जाउंगा, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं." भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बीते बुधवार को ईडी ने 2004-07 के दौरान मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं को लेकर धन शोधन मामले की जांच के संबंध में पूछताछ की थी.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हुड्डा (76) का बयान दर्ज किया. ईडी की यह जांच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों की कथित तौर पर मिलीभगत से 2004 और 2007 के बीच हरियाणा के मानेसर में भूमि के अवैध रूप से अधिग्रहण से संबंधित है. भूमि अधिग्रहण के इस मामले में कई किसानों और भूमि मालिकों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है. एजेंसी ने हरियाणा पुलिस के की एक प्राथमिकी के आधार पर सितंबर, 2016 में कथित भूमि घोटाले में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी इस मामले में जांच कर रहा है.