Maharashtra Lok Sabha Election: 'प्रधानमंत्री का पद एक...', PM मोदी का जिक्र कर शरद पवार ने कह दी ये बात

Lok Sabha Elections: एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी भाषण चिंताजनक है. उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों के दावे पर भी जवाब दिया.

(प्रमुख शरद पवार, फाइल फोटो)

Source : PTI

Lok Sabha Elections 2024: महाराष्ट्र में लोकसभा की सभी 48 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है. इस बीच एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी की विपक्ष पर टिप्पणियों को लेकर हमला बोला है. शरद पवार ने शुक्रवार (24 मई) को दावा किया कि इस चुनावी मौसम में विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चिंता का कारण हैं. 

एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार ने कहा, ''प्रधानमंत्री का पद एक संस्था है. नरेंद्र मोदी एक अहम पद पर हैं. लेकिन चुनावी रैलियों में वह जो बोल रहे हैं, उस पर संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है?''

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 83 वर्षीय राजनेता शरद पवार शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी की टिप्पणियों के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे. जहां पीएम मोदी ने दावा किया था कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो देश में कमजोर सरकार थी. उस दौरान पाकिस्तान हमारे सिर पर सवार रहता था. कमज़ोर कांग्रेसी सरकारें दुनिया भर में मदद की गुहार लगाती रहीं लेकिन अब भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा.'' 

शरद पवार का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला

शरद पवार ने इस पर कहा, ''पीएम मोदी के चुनावी भाषण चिंताजनक हैं. उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उस दावे पर कि बीजेपी पहले ही 310 सीटें पार कर गई है, जवाब दिया. उन्होंने कहा, ''जिम्मेदार लोगों को कुछ आधार के साथ बोलना चाहिए. हम ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करते हैं.'' एनसीपी (सपा) प्रमुख ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे का कोई आधार नहीं है. सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी दो चरण बाकी हैं.''

बिजली बिल, शिक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह

शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार से छत्रपति संभाजीनगर और पुणे डिवीजन में लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए फसल ऋण के पुनर्गठन और बिजली बिल और शिक्षा शुल्क माफ करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया, जहां सूखा घोषित किया गया है. वरिष्ठ विपक्षी नेता ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए आदर्श आचार संहिता में ढील देने की मांग में राज्य सरकार के रुख का स्वागत किया. उन्होंने कहा, ''यहां कोई राजनीति नहीं है. हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे.''