Maharashtra Politics: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर NCP सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, कहा- 'कोई नहीं जानता कि इसे...'
One Nation One Election: शरद गुट की एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, कोई नहीं जानता कि इसे कैसे लागू किया जाएगा.
INDIA Alliance: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का कहना है, "हमें यह भी नहीं पता कि वन नेशन, वन इलेक्शन का प्रस्ताव क्या है... कोई नहीं जानता कि इसे कैसे लागू किया जाएगा. इसलिए, इंडिया अलायंस ने कई लोगों से सवाल पूछा है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही..."
एक राष्ट्र, एक चुनाव (ओएनओई) के विचार का अर्थ है लोकसभा और सभी विधानसभाओं (राज्य विधानसभाओं) के चुनाव पांच साल में एक बार एक साथ कराना. इसमें पंचायतों, राज्य नगर पालिकाओं और उप-चुनावों के चुनाव शामिल नहीं हैं. इस पहल के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 50% राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी.
कितना आएगा खर्च?
चुनाव आयोग के अनुसार, अगर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग को नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) खरीदने के लिए हर 15 साल में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. सरकार को भेजे गए एक संदेश में, आयोग ने कहा कि ईवीएम का शेल्फ जीवन 15 वर्ष है और यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो मशीनों के एक सेट का उपयोग उनके जीवन काल में तीन चक्रों के चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है. अनुमान के मुताबिक, इस साल लोकसभा चुनाव के लिए पूरे भारत में कुल 11.8 लाख मतदान केंद्र बनाने की जरूरत होगी.
आप ने भी जताया है ऐतराज
आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने से संसदीय लोकतंत्र के विचार और संविधान के बुनियादी ढांचे को नुकसान होगा. आप ने कहा कि यह व्यवस्था त्रिशंकु विधायिका से निपटने में सक्षम नहीं होगी. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दल आप की टिप्पणी कांग्रेस द्वारा ‘एक देश, एक चुनाव’ के विचार का कड़ा विरोध करने के एक दिन बाद आई है.
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