Year Ender 2022: राउत और मलिक से लेकर, सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी तक, महाराष्ट्र के नेताओं के लिए कैसा रहा साल 2022

Maharashtra Politics News: साल 2022 खत्म होने वाला है. इस साल महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल-पुथल दिखी. इस खबर में जानिए संजय राउत, नवाब मालिक, नवनीत राणा और सलमान खान के लिए साल 2022 कैसा रहा.

(संजय राउत, नवनीत राणा, नवाब मालिक, फोटो- पीटीआई और ट्विटर)

Maharashtra Politics News 2022 Highlight: संजय राउत, नवाब मलिक और अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जैसे नेताओं की विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी और बाद में उनकी जमानत याचिकाओं पर कानूनी लड़ाई के साथ महाराष्ट्र में 2022 में राजनीतिक उथल-पुथल दिखी. ऐसे कई मामले अदालतों तक पहुंचे. अदालतों ने 2017 के एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले से संबंधित मुकदमे को भी निपटाया जिसमें कुछ अभियुक्तों को राहत मिली थी.

नवाब मलिक का मामला
फरवरी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और एमवीए सरकार में पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. ईडी का मामला मुंबई में एक जमीन सौदे से जुड़ा है जिसमें भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगी शामिल थे. मार्च में, ईडी ने मामले में मलिक को गिरफ्तार किया और बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की एक विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. 

नवनीत राणा और उनके पति का मामला
अप्रैल में एक और हाई-प्रोफाइल मामला देखा गया जब मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति, विधायक रवि राणा को तब गिरफ्तार किया जब उन्होंने घोषणा की कि वे मुंबई में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. करीब दस दिन बाद दंपति को एक अदालत ने जमानत दे दी.

संजय राउत का मामला
जो मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वह राज्यसभा सांसद संजय राउत का था. हाई-प्रोफाइल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता को ईडी ने जुलाई में एक "चॉल" (मकान) के पुनर्विकास परियोजना में कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा जमानत दिए जाने से पहले राउत ने 100 से अधिक दिन जेल में बिताए.

एल्गार परिषद मामला
अप्रैल 2022 में, हाई कोर्ट एल्गार परिषद `माओवादी लिंक 'मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता गौतम नवलखा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण जेल में रखने के बजाय घर में नजरबंद रखा जाए. मई 2022 में, उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी कार्यकर्ता वरवरा राव, अरुण फरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस द्वारा दायर एक 'डिफ़ॉल्ट जमानत' (तकनीकी आधार पर जमानत) याचिका को खारिज कर दिया.

19 सितंबर को, हाई कोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोपों में दम था. 18 नवंबर को, उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले के एक अन्य आरोपी विद्वान-कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई का सक्रिय सदस्य था. (माओवादी) या किसी आतंकवादी कृत्य में लिप्त था.

एक्टर सलमान खान का मामला
अप्रैल में, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने 2019 के विवाद को लेकर एक पत्रकार द्वारा दायर शिकायत पर एक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी.

सांसद मोहन डेलकर का मामला
सितंबर में, हाई कोर्ट ने सांसद मोहन डेलकर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले को खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय ने पाया कि यह "कानून के दुरुपयोग" को रोकने के लिए एक उपयुक्त मामला था क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताए गए आधार कमजोर और स्केची थे.

बीजेपी नेता नारायण राणे के बंगले का मामला
सितंबर में, कोर्ट ने मुंबई नागरिक निकाय को जुहू क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के बंगले में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि इसने फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन किया था.

अनिल अंबानी का मामला
अनिल अंबानी को उसी महीने उच्च न्यायालय से राहत मिली जब अदालत ने आयकर विभाग को काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग करने वाले कारण बताओ नोटिस पर उद्योगपति के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया.

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर का मामला
14 अक्टूबर को, उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईंबाबा को माओवादियों से कथित संबंध मामले में उनकी दोषसिद्धि को पलटते हुए बरी कर दिया. सरकारी एजेंसियों द्वारा दायर एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी.

नूपुर शर्मा का मामला
जुलाई से सितंबर के बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के लिए अमरावती के फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था. दिसंबर में, एनआईए ने अभियुक्तों के खिलाफ एक आरोप-पत्र दायर किया.

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