महाराष्ट्र में UCC के प्लान को लगा झटका! कमेटी के मेंबर पूर्व जज ने दिया इस्तीफा

महाराष्टर में यूसीसी समिति से पूर्व जज ने गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है. पूर्व जस्टिस चव्हाण ने आरोप लगाया है कि समिति की बैठकों में गैर सदस्य लोग भी आते थे.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सात सितंबर को किया था समिति का ऐलान

Source : IANS

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता के कानून के लिए बनी कमेटी से पूर्व जज आरसी चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया है.  अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार चव्हाण ने कमेटी गैर सदस्यों की कथित मौजूदगी और पब्लिक फीडबैक की प्रक्रिया को लेकर इस्तीफा दिया है. रिपोर्ट के अनुसार पूर्व जज ने 19 सितंबर को इस्तीफा दिया है.

चव्हाण की ओर से यह इस्तीफा समिति की दूसरी बैठक के बाद आया है. यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में ही सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में कहा था कि साल 2029 में से पहले सभी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा.

सात सितंबर को ही बनी थी कमेटी

इसी महीने सात सितंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य में UCC नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की घोषणा की थी. इस समिति में सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज, 1 संवैधानिक विशेषज्ञ, 1 पूर्व नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र से 2 सदस्य शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस समिति में  हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर. सी. चव्हाण, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस. जी. मेहेरे, पूर्व मुख्य सचिव डी. के. जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल (AG) वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे और शिक्षाविद डॉ. सुवर्णा रावल को सदस्य बनाया गया 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 14 सितंबर को कहा था कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार UCC से संबंधित विधेयक को नागपुर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है.

वहीं, 17 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार समिति उस समय तक केवल एक बैठक कर पाई थी और राज्य में सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी. हालांकि अब तक इस समिति की दो बैठकें होने की बात सामने आई है .