Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सेशन हुआ समाप्त, अब दिसंबर में शुरू होगा शीतकालीन सत्र
Maharashtra का मॉनसून सत्र बीते दिन, गुरुवार को समाप्त हो गया है. अब आगामी 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा. इसी महीने में 17 अगस्त को मॉनसून सत्र शुरू हुआ था.
Maharashtra Monsoon Session: महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) का मॉनसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया. विधानभवन के अधिकारियों ने बताया कि नागपुर में शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा. बता दें कि मॉनसून सत्र 17 अगस्त से शुरू हुआ था. वहीं भाजपा नेता मोहित कंबोज द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि एक वरिष्ठ एनसीपी नेता जल्द ही अपनी पार्टी के सहयोगियों, पूर्व मंत्रियों अनिल देशमुख और नवाब मलिक के साथ जेल में शामिल होंगे, इसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन काफी हंगामा हुआ.
विधानसभा में इस सत्र के आखिरी दिनों की ऐसी रही कार्रवाई
सीएम शिंदे में विधानसभा में आगामी बीएमसी चुनावों पर नजर रखते हुए, घोषणा की कि मुंबई के लिए संपत्ति कर में की जाने वाली संभावित वृद्धि को एक और वर्ष के लिए टाल दिया गया है. शिंदे ने कहा कि बीएमसी अधिनियम के अनुसार, संपत्ति कर को हर पांच साल में संशोधित किया जाता है, लेकिन महामारी के कारण 2020 में संशोधन में देरी हुई, और इसे इस साल संशोधन किया जाना था. शिंदे ने उल्हासनगर में अवैध इमारतों को नियमित करने के लिए 2006 की नीति में बदलाव की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि एसीएस, राजस्व के तहत एक समिति का गठन 2021 में किया गया था, और इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सैद्धांतिक रूप से राज्य द्वारा अनुमोदित है.
राज्य में 75000 पदों पर भर्ती की घोषणा
सीएम ने आरे में मेट्रो 3 कार शेड का समर्थन करते हुए कहा कि यह साइट कम से कम पर्यावरण के लिए हानिकारक है. शिंदे ने कहा कि "आरे 1,245 हेक्टेयर में फैला हुआ है और शेड के लिए केवल 25 हेक्टेयर की आवश्यकता है. आरे में केवल कार शेड ही नहीं आया है; फिल्म सिटी, कृषि विभाग और एमआईडीसी को जमीन दी गई है. हम सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा रहा है." उन्होंने राज्य द्वारा 75,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बीडीडी चॉल पुनर्विकास परियोजना में पुलिस कर्मियों को 15 लाख रुपये की लागत से मालिकाना फ्लैट दिया जाएगा. पहले की एमवीए सरकार ने 50 लाख रुपये के शुल्क की घोषणा की थी, जिसे बाद में घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया था.
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