Maharashtra: महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का जैन सहित कई समुदायों के लिए बड़ा फैसला, इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
Maharashtra News: महाराष्ट्र कैबिनेट ने विधानसभा चुनाव से पहले कई प्रस्तावों को मंजूरी दी. इनमें ऐतिहासिक स्थानों को तबाह करने वालों को दी जाने वाली कैद की सजा बढ़ाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं.
Maharashtra Cabinet Decision: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने शुक्रवार (चार अक्टूबर) को एक सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में राज्य के जैन समुदाय के लिए आर्थिक कल्याण निगम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. प्रदेश सरकार ने राज्य के ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में संशोधन का भी निर्णय लिया है.
इसके अलावा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल बारी, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी जैसे समुदायों के लिए वित्तीय विकास निगम स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया, जबकि बौद्ध समुदाय से संबंधित सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा.
गावठाणों को कृषिकर से राहत
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गावठाणों के बाहर आवासीय भवनों, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के भवनों आदि पर गैर-कृषि कर माफ करने का निर्णय लिया गया. गावठाण का अर्थ है, गांव के मध्य का क्षेत्र. इस क्षेत्र में गांव के लोगों के घर, दुकानें, मंदिर, स्कूल आदि हैं.
इस मामले में कैद की सजा पहले से ज्यादा
महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों को तबाह करने वालों को दी जाने वाली कैद की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ाने के पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव के अनुसार जेल की अवधि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना एक लाख रुपये होगा. वर्तमान में जेल की अवधि तीन महीने तक है. जबकि जुर्माना राशि पांच हजार रुपये है. जुर्माना राशि में 1960 के बाद से संशोधन नहीं किया गया था.
बदले गए 104 आईटीआई के नाम
महाराष्ट्र कैबिनेट के अन्य निर्णयों में 104 आईटीआई का नाम बदलना, खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि करना, कोंकण और पुणे संभागों को राज्य आपदा मोचन बल की एक-एक कंपनी आवंटित करना शामिल हैं. ये कंपनियां क्रमशः नवी मुंबई और दौंड में तैनात रहेंगी.
अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक कंपनी में चार दल होंगे. इसके लिए 428 पदों को मंजूरी दी गई है, जिन पर 37 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
ओलंपिक विजेताओं को मिलेंगे पांच करोड़
मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भूजल जलाशय मछुआरों और समुद्री मछुआरों के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्ड स्थापित किए जाएंगे. सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में भी संशोधन किया. नए मानदंडों के अनुसार राज्य के ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को पांच करोड़ रुपये मिलेंगे. जबकि रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः तीन करोड़ रुपये और दो करोड़ रुपये मिलेंगे.
प्रशिक्षकों को क्रमशः 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये और 20 लाख रुपये मिलेंगे. एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वालों को एक करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि रजत पदक विजेताओं को 75 लाख रुपये और कांस्य पदक जीतने वालों को 50 लाख रुपये मिलेंगे. प्रशिक्षकों को क्रमशः 10 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये मिलेंगे.
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली टीमों को 3.75 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि रजत और कांस्य जीतने वालों को क्रमशः 2.25 करोड़ रुपये और 1.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.
डेटा सेंटर पार्क को मंजूरी
कैबिनेट ने एक एकीकृत डेटा सेंटर पार्क को भी मंजूरी दी, जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है. राज्य सरकार ने सोलापुर-मुंबई हवाई मार्ग के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान करने का निर्णय लिया है. सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था.
मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए वडाला साल्ट पैन क्षेत्र में भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया. बता दें कि महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है.
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