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Ganesh Chaturthi 2022: गणपति उत्सव को लेकर शिंदे सरकार का फैसला, लाउडस्पीकर सहित इन नियमों में दी ढील

Ganesh Chaturthi in Maharashtra: सीएम शिंदे अपनी एक दिवसीय यात्रा पर पुणे आए थे, जहां उन्होंने गणपति मंडल समिति की बैठकों में भाग लिया. बैठक मंगलवार रात पुणे पुलिस आयुक्त कार्यालय में किया गया.

Ganesh Chaturthi: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गणेश उत्सव पर इस बार मंडलों को चार दिन की बजाय पांच दिनों तक लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति की घोषणा की है. सामान्य तौर पर गणपति उत्सव पर मंडलों को चार दिन तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जाती रही है. इसके अलावा शिंदे ने पुणे के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए कि  यदि मंडल 10 दिवसीय उत्सव के दौरान एक ही स्थान पर रहते हैं तो उन्हें पांच साल तक उस स्थान पर पंडाल लगाने की अनुमति दी जाए.

अब पांच सालों के लिए पंडाल लगा सकेंगे मंडल

मौजूदा नियमों के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण जैसे पुणे नगर निगम अभी तक केवल हर साल के हिसाब से ही मंडलों को उस स्थान पर पंडाल लगाने की अनुमति देते हैं. मंडलों ने मंगलवार को हुई बैठक के दौरान सीएम शिंदे के सामने यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद उन्होंने  कहा कि पंडालों को लगाने की वैधता अब 5 साल तक के लिए होगी. हालांकि सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि 5 साल तक की अनुमति लेने के लिए मंडलों को उसी स्थान पर पंडाल  लगाना होगा, जहां वे हर साल लगाते आए हैं.

रात 12 तक मिलेगी लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति

शिंदे ने कहा कि हम इस बार अपने सभी त्योहारों को भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं. हमने इस साल संबंधित अधिकारियों और पुलिस विभाग को  प्रतिबंधों को कम करने के निर्देश दिये हैं.  उन्होंने कहा कि इस बार मंडलों को  रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जाएगी. 

दो की जगह अब बनाए जा सकेंगे चार मेहराब

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर नहीं बजाता जा सकता है,हालांकि स्थानीय प्रशासन को इसमें 15 दिनों की छूट प्राप्त है. सीएम शिंदे ने इस बार मेहराबों की अनुमति के मानदंडों में भी छूट दी है, इस बार दो कि बजाय चार मेहराबों की अनुमति दी गई है.

मंडलों को मिलेगी स्थाई बिजली की व्यवस्था

इसके अलावा शिंदे ने कहा कि मंडलों को बिजली मिले इसके लिए उन्हें बिजली मीटर देने से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि इसके लिए हमने पुणे के जिला कलेक्टर को MSEDCL के अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक करने और मंडलों को स्थाई मीटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं.

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