Maharashtra News: क्या कैबिनेट विस्तार में देरी का कामकाज पर पड़ रहा असर? सीएम शिंदे ने दिया जवाब

Maharashtra में कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है. सीएम शिंदे ने कहा कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के कारण राज्य सरकार का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है.

(महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे)

CM On Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने शनिवार को कहा कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के कारण राज्य सरकार का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है व जल्द ही और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. राज्य में 30 जून को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में शिंदे ने यह टिप्पणी की. शिवसेना में बगावत के चलते उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था. भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

सीएम शिंदे ने कही ये बात

शिंदे ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है. निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई है. मैं और उपमुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं और सरकार के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.’’ मुख्यमंत्री शनिवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति और रविवार को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं. शिंदे ने कहा, ‘‘दिल्ली के इस दौरे का संबंध मंत्रिपरिषद के विस्तार से बिलकुल भी नहीं है.’’

एनसीपी से साधा निशाना

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजित पवार ने शनिवार को कहा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकती जब तक कि उन्हें दिल्ली से ‘‘हरी झंडी’’ नहीं मिल जाती. उन्होंने कहा कि शिंदे और फडणवीस को क्रमश: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए 35 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है. उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘हम लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार करें.’’ पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मंत्रियों की एक कार्यात्मक परिषद नहीं होगी, तब तक प्रशासन सुव्यवस्थित नहीं हो पायेगा. पवार ने कहा कि वह राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे मंत्रिमंडल का विस्तार करने और राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए कहेंगे.