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नाराजगी की खबरों के बीच CM देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दी बड़ी जिम्मेदारी, इस कमेटी का बनाया सदस्य

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में महायुति की सरकार तो बन गई है लेकिन मंत्रालयों का बंटवारा हो या फिर किसी विभाग में मिलने वाली जिम्मेदारी को लेकर खींचतीन की चर्चा चलती रही है.

Maharashtra News: महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के पुनर्गठन करने का फैसला किया, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा दो डिप्टी सीएम को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह फैसला शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को प्रमुख प्राधिकरण में जगह नहीं मिलने की चर्चा के बीच आया है, जिससे सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार की अटकलें शुरू हो गई थीं.

पुनर्गठित आपदा प्रबंधन निकाय में 10 सदस्य होंगे, जिनमें सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार और एसडीएमए मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य होंगे.

नई व्यवस्था के तहत सीएम को मंत्रियों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले तीन गैर-सरकारी विशेषज्ञों को नामित करने का अधिकार है. इससे पहले, एसडीएमए में राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक प्राधिकरण की सीईओ थीं, जिसके अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस थे. वित्त मंत्री अजित पवार को भी एसडीएमए में शामिल किया गया.

कैबिनेट की बैठक से पहले आया था एकनाथ शिंदे का बयान

पुरानी व्यवस्था में सीएम, वित्त, राहत और पुनर्वास और जन स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ पदेन सदस्य थे. शुरू में शिंदे को एसडीएमए में जगह नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उनके पास इनमें से कोई भी विभाग नहीं था. कैबिनेट की बैठक से पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि कब कमेटी बनाई गई थी. उन्होंने कहा, ''मुझे कमिटी की चिंता नहीं है लेकिन जब भी आपदा जैसी स्थिति होगी मैं लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहूंगा.''

कमेटी में हुआ यह बदलाव

पिछले सप्ताह गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने 9 सदस्यीय एसडीएमए के गठन की घोषणा की थी. इसमें बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, एनसीपी के मकरंद जाधव-पाटिल, शिवसेना के प्रकाश आबितकर, आईआईटी के दो प्रोफेसर रवि सिन्हा और दीपांकर चौधरी को शामिल किया गया था. हालांकि, कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को महाजन ने कहा कि बताया कि अब इसके 10 सदस्य होंगे. दोनों ही डिप्टी सीएम को इसमें शामिल किया गया है. इसमें पहले केवल सीएम ही थे. उन्होंने बताया था कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार इस प्राधिकरण का हिस्सा होंगे.

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