Maharashtra News: सदन में CM फडणवीस के ऐलान, किसानों की कर्जमाफी, पुलिस आवास और साइबर सुरक्षा पर घोषणाएं

Maharashtra News In Hindi: महाराष्ट्र विधानसभा में CM देवेंद्र फडणवीस ने अपराध, किसान कर्जमाफी और अजित पवार विमान हादसे पर सरकार का पक्ष रखा. किसानों को 2 लाख की राहत और AI से होगी पुलिस जांच

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Source : ANI

महाराष्ट्र विधानसभा में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस आधुनिकीकरण, किसानों की कर्जमाफी, बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और अजित पवार विमान दुर्घटना जांच सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अपराध के मामले में देश में पहले नहीं बल्कि सातवें स्थान पर है और राज्य सरकार अपराध सिद्धि (कन्विक्शन) की दर को वर्तमान 52.6 फीसदी से बढ़ाकर 70 फीसदी से अधिक करने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव कर रही है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले में महाराष्ट्र देश में नौवें स्थान पर है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान होने से ऐसे मामलों का पंजीकरण बढ़ा है. उन्होंने कहा कि बलात्कार के 99 फीसदी मामलों में आरोपी पीड़िता के परिचित या रिश्तेदार होते हैं. ऐसे मामलों में 99 फीसदी मामलों में 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं, जबकि लैंगिक अपराधों में अब 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की व्यवस्था लागू की गई है. वर्ष 2021 से 2026 के बीच लापता हुई 93 फीसदी महिलाएं अपने घर लौट चुकी हैं और अपहरण के मामले केवल 5.5 फीसदी हैं.

ई-साक्ष्य प्रणाली और बढ़ती अपराध सिद्धि दर

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ई-साक्ष्य प्रणाली लागू होने से एक बार दर्ज बयान बदलना मुश्किल होगा. पहले दोषारोप पत्र समय पर दाखिल करने की दर करीब 50 फीसदी थी, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में अपराध सिद्धि दर केवल 9.4 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 52.6 फीसदी हो गई है.

ऑपरेशन मुस्कान और त्वरित निपटारा

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक 43,558 बच्चों को उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाया गया है. न्यायालय और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के कारण मामलों के शीघ्र निपटारे में सफलता मिल रही है. उन्होंने बताया कि नरसापुर मामले में केवल 59 दिनों में फैसला आया, जिसमें आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग किया गया.

साइबर अपराध पर नकेल: ठगी के 439 करोड़ रुपये बचाए गए

साइबर अपराधों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर सेल को प्रतिदिन 8 से 10 हजार शिकायतें प्राप्त होती हैं. पहले साइबर धोखाधड़ी की केवल 11 फीसदी राशि फ्रीज हो पाती थी, जिसे बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है और इससे 439 करोड़ रुपये बचाए गए हैं. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी अनजान मोबाइल नंबर से आए लिंक या फाइल को डाउनलोड न करें, क्योंकि इससे बड़े साइबर अपराध हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर आत्महत्या से जुड़े पोस्ट की निगरानी कर मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों की मदद से लोगों को बचाने का अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे पिछले डेढ़ वर्ष में अनेक लोगों की जान बचाई गई है.

मादक पदार्थों (ड्रग्स) के खिलाफ महाअभियान और कड़ी कार्रवाई

जहरीली देशी शराब कांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में 26 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और उड़न दस्तों (फ्लाइंग स्क्वॉड) को भी मजबूत किया गया है.

मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तस्कर सलीम डोला को विदेश से गिरफ्तार किया गया. इस कार्रवाई में 256 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए तथा कई बड़े गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ. मामले में संलिप्त 24 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जिनमें से 18 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. ठाणे और नागपुर में एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जा रही हैं तथा प्रत्येक संभाग में ऐसी अदालतें खोली जाएंगी. बच्चों में नशे के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.

पुलिस आधुनिकीकरण: नए थाने और हजारों आवास

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है. 61 नए पुलिस थानों की स्थापना की गई है. पुलिसकर्मियों के लिए 9,762 आवासों का निर्माण जारी है. बीडीडी चॉल में पुलिस कर्मियों को मालिकाना हक के घर दिए गए हैं. अगले सप्ताह एक समिति गठित कर पुलिस को स्वामित्व वाले घर उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी. मुंबई में पुलिस विभाग के लिए 74 उपयुक्त भूखंड चिन्हित किए गए हैं, जहां लगभग 40 हजार आवास और नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'तपास सारथी' नामक नई जांच प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से अपराधों की जांच की जा रही है. इससे पुलिस की जांच क्षमता और गति दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा.

अजित पवार विमान दुर्घटना जांच

अजित पवार विमान दुर्घटना मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच सीआईडी और एआईआईबी (AAIB) दोनों एजेंसियां कर रही हैं. पायलट सुमित कपूर और विमान की सभी तकनीकी प्रणालियों की जांच में अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. ब्लैक बॉक्स सहित सभी तकनीकी पहलुओं की जांच पूरी हो चुकी है. अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जबकि अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी तक आने की उम्मीद है. उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर सीबीआई जांच पर भी निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कानून केवल साक्ष्यों के आधार पर काम करता है और सरकार सच्चाई सामने लाकर उचित कार्रवाई करेगी.

किसानों को बड़ी राहत

किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कर्जमाफी से किसान समृद्ध नहीं बनते, लेकिन उन्हें आर्थिक मजबूती देने के लिए सरकार यह निर्णय ले रही है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये की बिजली बिल राहत भी दी है. महात्मा फुले किसान कर्जमाफी योजना के तहत मिलने वाली 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है. वर्ष 2025 तक की पात्रता संबंधी शर्त भी समाप्त कर दी गई है, जिससे अधिक किसानों को योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य है जिसने 2017, 2020 और अब फिर से किसानों की कर्जमाफी का निर्णय लिया है. सरकार किसानों को राहत देने के साथ-साथ बैंकों की वित्तीय स्थिति को भी सुरक्षित रखने पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 6 लाख टन सोयाबीन की खरीद की है.

स्मार्ट मीटर और बिजली बिल: खपत और गर्मी के कारण बढ़े बिल

बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर की स्थापना पूरे देश में अनिवार्य है और राज्य सरकार ने इसके उपभोक्ताओं को रियायतें भी दी हैं. इस वर्ष भीषण गर्मी, मानसून में देरी और बिजली की खपत बढ़ने के कारण बिजली बिल अधिक आए हैं. 500 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर अतिरिक्त शुल्क लागू होने से भी बिल बढ़े हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, वहां भी बिजली बिल में समान वृद्धि हुई है, इसलिए इसका संबंध केवल स्मार्ट मीटर से नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि वसई-विरार में तकनीकी कारणों से तीन दिन तक बिजली आपूर्ति बंद रखनी पड़ी थी.