Mumbai News: मौत की सजा पाए दो दोषी जेल से जारी रख सकेंगे पढ़ाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अनुमति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौत की सजा पाए दो दोषियों को जेल में रहकर ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी है.

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने हाल ही में 2016 में कोपर्डी बलात्कार और नाबालिग की हत्या के मामले में दो दोषियों को ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी. बता दें कि दोनों दोषियों की मौत की सजा की पुष्टि की सुनवाई लंबित है.

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने कहा, "हमने देखा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने ओपन विश्वविद्यालय में एक एकेडमिक कोर्स करने की इच्छा व्यक्त की है, इस तरह की इच्छा को स्वागत योग्य कदम माना जाता है और जेल अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं की इच्छा के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर आवश्यक सहायता प्रदान की है."

किस मामले में आरोपियों को मिली थी मौत की सजा

बता दें कि अहमदनगर के कर्जत तालुका के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई 2016 को तीनों दोषियों ने 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी. नवंबर, 2017 में अहमदनगर जिला सत्र अदालत ने जितेंद्र बाबूबल शिंदे उर्फ ​​पप्पू (21), संतोष गोरख भावल (29) और नितिन भाईलूम (28) को मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोषियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

नवंबर 2019 में, सभी चार याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया गया था

वहीं न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग ने नवंबर 2019 में, सभी चार याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया था – जिसमें दोषियों की अपील और मौत की सजा की पुष्टि की मांग करने वाली राज्य की याचिका शामिल थी को– एचसी की औरंगाबाद पीठ से मुंबई में अपनी प्रमुख सीट पर स्थानांतरित कर दिया गया था. चूंकि न्यायमूर्ति साधना एस जाधव ने 4 अक्टूबर, 2021 को याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, इसलिए वे अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आए हैं.

दोषियों ने याचिका में क्या की थी अपील

18 अप्रैल को, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति श्रीराम एम मोदक ने भाईलूम और शिंदे जो वर्तमान में यरवदा सेंट्रल जेल में बंद है की याचिकाओं पर सुनवाई की थे. याचिका में कहा गया था कि वे ओपन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर अकादमिक करियर बनाना चाहते थे और उन्होने एडमिशन प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए निर्देश मांगे थे.जेल अधीक्षक ने 3 अप्रैल को ओपन यूनिवर्सिटी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी (वाईसीएमओयू) और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) की ओर से पेश किए जाने वाले कोर्स की सूची कोर्ट को दी थी. वहीं HC ने जेल अधिकारियों को प्रवेश प्रक्रिया के बारे में YCMOU और IGNOU के अधिकारियों से राय लेने का निर्देश दिए हैं.