MP News: उज्जैन में बिना लाइसेंस चल रहा था मिर्च का कारखाना, 17 लाख क सामान जब्त 

Ujjain News: फैक्ट्री में 25 क्विंटल से अधिक मिर्च पाउडर और खड़ी मिर्च पाई गई, जिसमें अखाद्य रंग डाले जाने की भी आशंका जताई जा रही है. जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे गए हैं.

बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा है मिर्च का कारखाना.

Source : Vikram Singh Jat

Ujjain Illegal Chilli Factory: मिलावट के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत उज्जैन में बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां पर मिर्च का कारखाना बिना लाइसेंस के चल रहा था इस मामले में खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर कारखाने को सीज कर दिया है. खाद्य विभाग द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन के पास लगातार शिकायतें भी आ रही है.

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में सूचना मिली थी कि पिंगलेश्वर रोड पर मिर्च का कारखाना बिना अनुमति संचालित किया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा पिंगलेश्वर रोड़ स्थित मिर्च कारखाना पर कार्यवाही की गई. मौके पर मिर्च कारखाना का संचालन निवासी फ्रीगंज करते मोहित आहुजा पाए गए. 

मिर्च में अखाद्य सामग्री डाले जाने की आशंका
परिसर में लगभग 25 क्विंटल से अधिक मिर्च पाउडर और खड़ी मिर्च पाई गई. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर सागर इण्डस्ट्रीज के अखाद्य रंग के रैपर जब्त किए गए और मैजिक बॉक्स की सहायता से प्राथमिक जांच की गई. अखाद्य रंग की आशंका होने पर मिर्च पाउडर के 7 नमूने और खड़ी मिर्च के 2 नमूने लिए गए और राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गये. समस्त खाद्य सामग्री जिसकी अनुमानित कीमत 17 लाख 47 हजार 300 रुपए है, को सीज किया गया. मौके पर वैध खाद्य लायसेंस न होने पर परिसर को सील बंद कराया गया.

खाद्य विभाग को दो प्रकार के प्रकरण बनाने का अधिकार
खाद्य विभाग के अधिकारी बसंत शर्मा ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई के बाद दो प्रकार के प्रकरण बनाए जाते हैं. एक प्रकरण में आर्थिक दंड का प्रावधान है जबकि दूसरे प्रकरण में 6 माह तक की सजा का प्रावधान है. यदि आर्थिक दंड की बात की जाए तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है. खाद्य विभाग द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है.

2 सप्ताह में आ जाता है परिणाम
खाद्य विभाग के अधिकारी बसंत शर्मा ने बताया कि राज्य प्रयोगशाला नमूने जांच के लिए भेजे जाते हैं, जो कि 2 महीने में दो सप्ताह में परिणाम के रूप में सामने आ जाते हैं. खाद्य विभाग की टीम के पास मैजिक बॉक्स भी होता है जिसमें प्राथमिक तौर पर गुणवत्ता का परीक्षण कर लिया जाता है.