MP News: एमपी का हाथी राजस्थान में जब्त, न्याय की गुहार लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा महावत

MP Elephant Seized Case: राजस्थान में हाथी को लेकर एक NGO ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसके संरक्षण की अनुमति निरस्त करने की मांग की थी. हाथी के महावत ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

(मध्य प्रदेश हाईकोर्ट- फाइल फोटो)

Source : अजय त्रिपठी

Madhya Pradesh High Court News: मध्य प्रदेश का एक हाथी राजस्थान में जब्त कर लिया गया. राजस्थान के वन विभाग ने हाथी को उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित हाथी संरक्षण एवं पुनर्वास केन्द्र को सौंप दिया. अब महावत अपने हाथी को पाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं.

दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बताया गया कि छतरपुर के हाथी को राजस्थान वन विभाग ने पकड़ा और उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित हाथी संरक्षण एवं पुनर्वास केन्द्र को सौंप दिया. चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद वन विभाग के प्रमुख सचिव, मुख्य वन संरक्षक भोपाल, मुख्य वन मंडलाधिकारी छतरपुर, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफीसर मथुरा, हाथी संरक्षण एवं पुनर्वास केन्द्र मथुरा और मुख्य वन मंडलाधिकारी झालावाड़ राजस्थान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दान पत्र से मिली थी महावत को हाथी
बताते चलें कि छतरपुर निवासी महावत रूप सिंह परिहार और महावत जगदीश दास गिरि ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि हाथी पालन उनका पुश्तैनी व्यवसाय है. दिल्ली स्थित हाजी गयूर खान नामक व्यक्ति द्वारा दान पत्र के माध्यम से मकना नामक नर हाथी को याचिकाकर्ताओं को दिया था. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि आवेदक ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 40 (A) के तहत मुख्य वन्य प्राणी 
अभिरक्षक एवं प्रधान वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल से अनुमति ली थी. वन मंडलाधिकारी छतरपुर द्वारा समय-समय पर हाथी में लगाई गई चिप का भौतिक परीक्षण करके मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किए जाते रहे हैं.

एनजीओ ने हाईकोर्ट में याचिक दाखिल कर की ये मांग
याचिका में कहा गया है कि साल 2020 में उक्त हाथी को मूवमेंट के दौरान झालावाड़ राजस्थान के क्षेत्रीय वन संरक्षक ने अवैधानिक रूप से जब्त करके मथुरा स्थित एक एनजीओ के हाथी संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र को सौंप दिया था. इस एनजीओ द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके हाथी को याचिकाकर्ताओं को अपने आधिपत्य में रखने के लिए दी गई अनुमति को निरस्त किए जाने की मांग की गई थी. उस याचिका में आदेश आने के पहले ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल द्वारा अपने से उच्च अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति को बिना प्रक्रिया अपनाए निरस्त कर दिया गया, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.